पुनर्वसनासाठी राखीव जमीन हस्तांतरणाचे निर्बंध काढले

आठ एकरावरील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुनर्वसनासाठी राखीव करून ठेवण्यात आलेल्या होत्या.

चरण वाघमारे यांची पत्रपरिषदेत माहिती : २०१७ पर्यंत बावनथडीचा संपूर्ण मोबदला मिळणार
भंडारा : आठ एकरावरील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुनर्वसनासाठी राखीव करून ठेवण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनी विकण्यासाठी बंदी होती. आपल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे निर्बंध हटविण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती आमदार चरण वाघमारे यांनी आयोजित पत्रपरिषदेत दिली.
२०१७ पर्यंत बावनथडी होणार
बावनथडी प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर सुरु असून १४०० खातेदारांना थेट जमिनीचा मोबदला देण्याची कारवाई सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी लक्षात घेता लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदल्याबाबत आक्षेप असल्यास कार्यालयात तक्रारी नोंदवाव्यात, असे निर्देश देऊन आक्षेप नोंदवायाचे आवाहन केले होते. त्यानुसार १५० च्यावर शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या. त्यावर सुनावणी घेऊन आक्षेप निकाली काढावे, अशा सूचना देण्यात आले आहे. मागील दोन वर्षात बावनथडीला दोनशे कोटी रूपये प्रकल्पासाठी मिळाले असून २०१७ पर्यंत प्रकल्पाचे शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यासह कामे पूर्ण करण्यात येतील.
खिंडसी कालव्याचे
पाणी कांद्री परिसरात
या प्रकल्पाचे पाणी मोहाडी तालुक्यातील कांद्री परिसरातील हिवरा, वासेरा, फुटाळा, कांद्री आणि जांब परिसरातील शेतीला मिळावा म्हणून शासनाने मंजुरी दिलेली असून अंदाजपत्रक मंजुरीची कारवाई सुरु आहे. गावाच्या परिसरातील शेतीला शाश्वत सिंचनाचे साधन नसल्याने या कालव्यामुळे रामटेक तालुक्यातील अनेक गावातील शेतीला आणि मोहाडी तालुक्यातील वरील गावाच्या परिसरातील शेतीला फायदा होईल.
बावनथडीच्या पाण्यासाठी
सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश
बावनथडीचे पाणी कुरमुडा वितरिकेवरून तुमसर तालुक्यातील गणेशपूर तलावात सोडण्याची मंजूरी देण्यात यावी अशी मागणी असून पाटबंधारे मंत्र्यांनी १५ दिवसात सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहे. याला मंजुरी मिळाल्यास सीतासावंगी, पवनारखारी, येदरबुची, सुंदरटोला, गोबरवाही या व इतर गावातील शेतजमिनीला फायदा होईल.
मोहाडी तालुक्यात होणार लायनिंगची कामे
पेंच प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्रात मोहाडी तालुक्याचा बराच क्षेत्र टेलवर असल्यामुळे शेतीला पाणी पोहचण्यात अडचणी येत असतात. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यातील पिकांना फटका बसतो. कालव्यांवर लायनिंगची कामे घेण्यात यावी यासाठी पाठपुरावा सुरु होता. त्यानुषंगाने मोहाडी तालुक्यातील कालवे मजबुत करण्यासाठी २५ कोटी रुपये निधी मंज़ुरी झालेला असून कालव्याची लायनिंग झाल्यास शेतीला पाणी मिळण्याचा प्रश्न मिटणार.
सोंड्याटोला उपसा सिंचन योजना
या योजनेच्या थकीत बिलाच्या मागणीसाठी शासनस्तरावर आपला पाठपुरावा सुरु असून मागील शासनाचे काळात सिंचन प्रकल्पाच्या चौकशीकरिता चितळे समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने शेतकऱ्यांकडून विद्युत बिलाची वसुली करून बिल भरावे अशा सूचना मान्य केल्याने ४४ लाख थकीत वेतन बिलापोटी केवळ ८ लाख रुपये वसुली झाल्याने उर्वरीत बिलाच्या रकमेची मागणी मुख्यमंत्र्यांना केली असून लवकरच प्रश्न मार्गी लागून विद्युत बिल भरण्यात येईल. सोंड्या टोला उपसा सिंचन योजना बंद पडू देणार नाही, असेही आ.वाघमारे यांनी सांगितले. (जिल्हा प्रतिनिधी)

धान घोटाळ्याचा सीआयडी तपास अंतिम टप्प्यात
भंडारा जिल्ह्यातील धान खरेदी घोटाळ्याचा तपास पोलिसांकडून काढून सी.आय.डी.कडे शासनाने सोपविला असून तपास अंतिम टप्प्यात असून याची माहिती अधिकृतरित्या शासनाकडून देण्यात येणार आहे. विरोधक घोटाळ्याबद्दल उलटसुलट चर्चा करीत असले तरी शासनाने केलेली कारवाई लवकरच जनतेसमोर येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
माडगी येथील युनिव्हर्सल फेरो
हा कारखाना सुरु होण्यासाठी दीड वर्षात विधानसभेत तीनवेळा प्रश्न उपस्थित केला. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दोन वेळा बैठका घेतली. कंपनीचा मालक बैठकीत उपस्थित न झाल्याने निर्णय होऊ शकला नाही. उद्योगमंत्र्यांनी बैठकीत समाधनकारक तोडगा काढत असल्याचे पाहून काही मंडळी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रयत्न कोणीही केले तरी माझ्या प्रयत्नातच भर पडेल. हा कारखाना सुरु करण्यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे.