लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची सोडवणूक करा

गत मार्च २०२० पासून देश पातळीवर कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने इतर कर्मचारी संघटना वगळता लिपिकवर्गीय जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेने मागण्यांचे पत्र देऊनही सभेकरिता पाचारण करण्यात आले नाही. लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सन २०१५-२०१६ पासून गोपनीय अहवालाची दुय्यम प्रत संबंधित लिपिक कर्मचाऱ्यांना प्राप्त झाली नाही. कालबद्ध पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना लाभ मंजूर करणे, आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला, दुसरा व तिसरा लाभ मंजूर करण्याची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. निलंबन प्रकरणे नियमित करणे. पदभरतीवर बंदी असल्याने, तसेच पदोन्नतीची पदे भरण्याची प्रकिया प्रलंबित असल्याने अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त प्रभार देण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बिघडून अनेक कर्मचारी निलंबनाचे बळी पडले आहेत. जे कर्मचारी तीन महिने वा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून निलंबित आहेत त्यांच्या प्रकरणाचा आढावा घेऊन सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात यावे, नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे विभागीय चौकशीचे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात यावी, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची गंभीरता लक्षात घेऊन संघटनेला चर्चेसाठी वेळ द्यावा, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. चर्चेदरम्यान संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष केशरीलाल गायधने, कार्याध्यक्ष मनीष वाहाणे, जिल्हा परिषद युनियन अध्यक्ष महेश इखार, सचिव यशवंत दुणेदार, कोषाध्यक्ष विजय सार्वे, कार्यकारी सचिव सुधाकर चोपकर, मुख्यालय अध्यक्ष नीतेश गावंडे, मुख्यालय सचिव प्रमोद मानकर, कोषाध्यक्ष नितीन कनोजकर, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

बॉक्स

सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित

जिल्हा परिषदेत २५ ते ३० वर्षे सेवा करूनही कर्मचारी वर्गाच्या पदोन्नत्या होत नाही. त्यामुळे कर्मचारी वर्गाला नैराश्याची मानसिकता तयार होत आहे. बरेच कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत सेवानिवृत्त पण होऊन गेलेत. परंतु, त्यांच्या पदोन्नत्या करण्यात प्रशासन कमी पडल्याची कर्मचारी वर्गात खंत व्यक्त होत आहे. कर्मचारी वर्गाकडून काम करण्याची अपेक्षा ठेवावी, पण त्यांचा जीवनमान सुधारण्याचा प्रशासन प्रयत्न करताना दिसून येत नाही. एकाच पदावर २५ वर्षे सेवा करताना पदोन्नत्या का करण्यात येत नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे.