महसूल मध्यप्रदेशला, भुर्दंड बसतोय महाराष्ट्राला

चुल्हाड (सिहोरा) : आमदनी आठन्नी, खर्च रुपया अशी अवस्था राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची झाली आहे. नागरिकांच्या रोषाला याच विभागाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. सिहोरा परिसरात राज्य मार्ग दुरुस्तीवरुन नागरीक आक्रमक झाले आहेत. प्रकरण रेतीघाटांचे असुन त्याचा फटका मात्र महाराष्ट्राच्या वाट्याला येत आहे. तर महसुल मध्य प्रदेश शासनाला मिळत आहे.

सिहोरा परिसरात असणाऱ्या वैनगंगा, बावणथडी नद्यांचे काठावरील काही घाटाचे लिलाव झाले आहेत तर दुसरीकडे रेती चोरीचे प्रमाणात परिसरात मोठयाने वाढ झाली आहे. नद्यांचे काठावरील गावांत रेतीचे डंफिंग करण्यात येत आहे. रेती घाटाचे लिलावातून राज्य शासनाला महसूल प्राप्त होत आहे. राज्यात रेतीचा विपुल साठा उपलब्ध असतांना शासन स्तरारून रेती घाट लिलाव करण्याचे प्रयत्न होत नाहीत. राज्याचा महसूल बुडत असतांना शासन गंभीर नाही. रेती घाटाचे लिलाव करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे दिसून येत नाही. यामुळे रेती माफियाना रान मोकळे होत आहे. यंत्रणा आणि माफियाचे साटेलोटे प्रकाराने सिहोरा परिसरात रेतीची राजरोसपणे चोरी केली जात आहे. रेती चोरी थांबविण्यासाठी युद्धस्तरावरून प्रयत्न केले जात नाही. रेतीचा अनधिकृत उपसा थांबविण्यासाठी गावकरी बोंब ठोकत असताना कुणी ऐकण्याचे प्रयत्न करीत नाही. दरम्यान घाट लिलाव झाले नाही.

बावनथडी नदीच्या दुसऱ्या टोकावरील मध्यप्रदेशातील गावांत नद्यांचे घाट मध्यप्रदेश शासनाने लिलावात काढले आहे. महाराष्ट्राचे हद्दीत असणाऱ्या नदी पात्रातून रेतीचा अनधिकृत उपसा रेती माफिया करीत आहेत. चिंचोली गावांत रेतीचा डंफिंग तयार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या रेतीवर मध्यप्रदेशातील शासन महसूल प्राप्त करीत आहे. तुमसर तालुका महसूल विभागाच्या प्रशासनाने नदी पात्रात सीमांकन केले नाही. यामुळे घोळ सुरु झाला आहे. यामुळे नदीच्या पात्रात ट्रॅक्टरचा शिरकाव सुरू झाला आहे.

दररोज धावताहेत रेतीचे ट्रक

n तुमसर बपेरा राज्य मार्गावरुन रोज २०० ट्रक रेतीचे धावत आहेत. नागपुरात रेतीची वाहतूक करीत आहेत. यामुळे राज्य मार्गावर खड्डे पडले आहेत. राज्य मार्ग दुरुस्तीचा भुर्दंड महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीवर पडला आहे. महसूल मध्यप्रदेशला, भुर्दंड महाराष्ट्राला अशी अवस्था झाली आहे. राज्य मार्गावर खड्डे पडल्याने दुरुस्ती करण्याचे खापर सार्वजनिक बांधकाम विभागावर फोडण्यात येत आहे.

n दरम्यान रस्ते दुरुस्तीच्या कार्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तिजोरीत निधी नाही. यामुळे खड्ड्यांना मुरुमाचा मुलामा देण्यात येत आहे. राज्य शासन रेती घाटाचे लिलाव का करीत नाहीत, हे न समजणारे कोडेच आहे. महसूल बुडत असतांना तमाशा बघितले जात आहे. दंडाचे नावावर वसुली करताना खिसे मात्र गरम केले जात आहेत.