वर्गखोली बांधकामासाठी शिक्षण विभागाची धावाधाव

सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत ेिजल्ह्यात २२ वर्गखोल्यांचे बांधकाम मार्चपूर्वी होणे गरजेचे आहे.

निधी परत जाण्याची भीती : ई-टेंडरिंग अभावी रखडली प्रक्रिया, शिक्षण व बांधकाम विभागाची टोलवाटोलवी
प्रशांत देसाई भंडारा
सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत ेिजल्ह्यात २२ वर्गखोल्यांचे बांधकाम मार्चपूर्वी होणे गरजेचे आहे. मात्र, बांधकामाचे ई-टेंडरींग झाले नसल्याने सुमारे सव्वा कोटींचा निधी परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सदर प्रकरण शिक्षण विभागाच्या अंगलट येण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी निधीच्या मुदतवाढीसाठी धावाधाव सुरू केली आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यामातून जिल्ह्यातील १८ गावांमधील जिल्हा परिषद शाळांना २२ वर्गखोल्या मंजूर झाल्या आहेत. डावी-कडवी योजनेतून या वर्गखोल्या मंजूर झाल्या असून यासाठी १ कोटी १५ लाख १७ हजार रूपये मंजूर करण्यात आले. या निधीतून सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षण विभागाला मार्चपूर्वी सर्व वर्गखोल्या बांधून पूर्ण करणे गरजेचे होते. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने २३ नोव्हेंबर २०१५ ला प्रशासकीय मंजूरी दिली. याला तीन महिन्याचा कालावधी लोटला असतानाही शिक्षण विभागाने ई-टेंडरींगच्या प्रक्रियेचे कागदपत्र वेळेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर केले नाही. त्यामुळे बांधकामाच्या प्रक्रियेची ई-टेंडरींग अद्याप अपूर्ण आहे.
शिक्षण विभागाच्या तुघलकी कारभारामुळे वर्गखोल्या बांधकामाची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. बांधकामाला किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. निधी खर्च करण्याचा कालावधी दोन महिन्यांचा शिल्लक आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मदत करण्याची गळ घातली. मात्र त्यांनी नियमावर बोट ठेवून हात वर केले आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी बोलण्यास तयार नाही. यामुळे शिक्षण विभागाची चांगलीच दमछाक होत आहे.दोन्ही विभागांचे एकमेकांकडे बोट
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सन २०१४-१५ चे बांधकाम प्रक्रिया अपूर्ण आहे. त्यामुळे यावर्षीचीही प्रक्रिया रेंगाळल्याचा आरोप शिक्षण विभागाकडून होत आहे. तर शिक्षण विभागाने बांधकामासंदर्भात यावर्षी कुठलाही पत्रव्यवहार बांधकाम विभागाशी केला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे या दोन्ही विभागाने एकमेकांकडे बोट दाखविणे सुरू केला आहे.
ई-टेंडरिंगमुळे रखडली प्रक्रिया
डावी-कडवी योजनेतून जिल्ह्याला प्रथमच वर्गखोली बांधकामासाठी निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातही तीन लाखांवरील बांधकामाला ई-टेंडरींग लागू करण्यात आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला दोन्हींची अपूरी माहिती त्यांच्या अंगलट येत आहे. प्रशासकीय मान्यतेनंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीला लागल्याने त्यात तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला हेही एक कारण आहे.