संजय गांधी निराधार समिती झाली "निराधार"

तुमसर: निराधारांना आधार देण्याकरिता शासनाने संजय गांधी निराधार समिती गठित केली आहे. परंतु गत दोन वर्षापासून या समितीचे गठन करण्यात आले नाही. त्यामुळे शासनाने तात्पुरता अधिकार तहसीलदार, बीडीओ व पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना दिला आहे. मात्र त्यानंतरही तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजनेची ५०० प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला. मात्र शासनाने तालुकास्तरीय संजय गांधी निराधार समिती गठित केली नाही. त्यामुळे निराधार योजनेची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. लाभार्थ्यांची फरफट होऊ नये म्हणून शासनाने संजय गांधी निराधार समितीची प्रकरणे मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. त्या अनुषंगाने तिन्ही अधिकारी सोपस्कार पार पाडत आहेत. परंतु लाभार्थ्यांची संख्या अधिक असल्याने त्यात वेळ लागत आहे. संजय गांधी निराधार प्रकरण दाखल करण्यासाठी लाभार्थ्यांना कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागते. त्यानंतर प्रकरण सादर केल्यानंतर अर्जांची छाननी होते. त्रुटी असल्या तर त्या दूर केल्या जातात. त्यानंतर अंतिम यादी तयार केले जाते. त्यानंतर हे सर्व प्रकरण समितीपुढे येते. समितीने अंतिम स्वाक्षरी केल्यानंतरच प्रकरण मंजूर झाल्याचे समजण्यात येते.

समितीची नियुक्ती होईल अशी आशा महाविकास आघाडीच्या नेते व कार्यकर्त्यांना होती. परंतु त्यावर पाणी फेरले गेले. अद्यापही अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे शासनानेच त्या तिन्ही अधिकाऱ्यांना येथे अधिकार दिल्याची माहिती आहे.

बॉक्स

नायब तहसीलदारांची नियुक्ती नाही

संपूर्ण राज्यात संजय गांधी निराधार समितीसाठी स्वतंत्र नायब तहसीलदाराची नियुक्ती करण्यात आली. आहे परंतु भंडारा जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार समितीसाठी स्वतंत्र नायब तहसीलदार यांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. इतर नायब तहसीलदारांना संजय गांधी निराधार समितीचा प्रभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे नायब तहसीलदारांना इतर कामासोबतच निराधार समितीचे काम पाहावे लागते. त्यामुळे प्रकरण मंजुरीसाठी बराच वेळ लागतो. शासनाने समितीसाठी स्वतंत्र नायब तहसीलदारांची नियुक्ती करण्याची गरज आहे.