सुखकर प्रवासाच्या नावावर ‘ससेहोलपट’

महाराष्ट्राची लोकवाहिनी (एसटी) ६६ वर्षांची झाली. मात्र, अजून तिची ससेहोलपट कायमच आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत

एसटीची व्यथा : भंगार गाड्यांमुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात
तुमसर : महाराष्ट्राची लोकवाहिनी (एसटी) ६६ वर्षांची झाली. मात्र, अजून तिची ससेहोलपट कायमच आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातील लोकसंख्या लक्षणीय आहे. शहरांमध्ये देशी-विदेशी बनावटीच्या गाड्या सुसाट धावत असल्या तरी गोरगरीब, शेतकरी आदिवासी, कष्टकरी जनतेचे जीवन पूर्णत: एसटीवर अवलंबून आहे. मात्र, भंगार एसटीमुळे प्रवाशांचा जीव तर धोक्यात आहेच पण, या लोकवाहिनीचा श्वासही गुदमरतोय.
राज्यभरात एसटी महामंडळात एक लाख २0 अधिकारी, कर्मचारी आहेत. १६,५00 च्यावर बसेस तर २४७ डेपो आणि ५७0 बसस्थानके आहेत. एवढा मोठा विस्तार असलेली एसटी खेडयापाडयांतून डोंगरदऱ्यातून वाट काढीत माणसापर्यंत पोहोचली. परंतु प्रचंड प्रमाणात सुरु असलेल्या खासगी वाहतुकीमुळे आणि भंगार गाड्या रस्त्यांवरून धावत असल्याने प्रवाशांना प्रचंड त्रास होतोय. या लोकवाहिनीला अखेरची घरघर लागण्याची चिन्हे आहेत. परिवहन महामंडळात साडेपंधरा हजार गाड्या आहेत. एक मुख्यालय, सहा प्रादेशिक कार्यालये, तीन कार्यशाळा, एक प्रशिक्षण केंद्र, एक पिंट्रिंग प्रेस, ३0 विभागीय कार्यालये, २४७ आगार, ५७0 बसस्थानके, चार हजार प्रवासी निवाऱ्याचा एसटीचा डोलारा आहे. या डोलाऱ्याला स्थिर करण्याकरिता जीवदान देण्याची गरज आहे.
नादुरुस्त बसेस रस्त्यांवर धावतात. यांत्रिकांची कमतरता, पदभरती नाही. यामुळे मनुष्यबळ कमी असल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहे. ज्या बसेस आहेत त्यांना खिडक्या नाहीत, एसटी कोणत्याही क्षणी कोठेही बंद पडत असल्याने प्रवाशांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. टायर घासलेले, गळते छप्पर, यामुळे चालक-वाहकांसह प्रवासीदेखील त्रस्त होतात. कामगार संघटनेसह एसटी अधिकारी फोरमने आता या लोकवाहिनीला जीवदान देण्यासाठी कंबर कसली आहे. परंतु यासाठी राजाश्रयाची गरज आहे.
ग्रामीण भागातील एसटीचे अनन्य साधारण स्थान लक्षात घेता एसटी टिकणे आणि जगणे ही काळाची गरज आहे. लोकांच्या जिवाभावाची एसटी जपणे व जगविणे ही लोकांबरोबरच सरकारचीही नैतिक जबाबदारी आहे. डिझेलसह एसटीला लागणाऱ्या सर्वच गोष्टींचे भाव वधारले आहेत. त्याचा जबर फटका एसटीला बसत आहे. डिझेलचे दर वाढल्याने प्रवाशांच्या खिशाला अतिरीक्त ताण पडतो.
एसटीने विकलेल्या तिकिटावर १७.५ टक्के प्रवासी कर शासनास द्यावा लागतो. प्रवासी कर वर्षाकाठी ५00 कोटींपेक्षा अधिक असतो. सातत्याने होणारी भाडेवाढ सामान्य प्रवाशांच्या आवाक्याबाहेरची आहे. कल्याणकारी राज्यांमध्ये अधिक सोयी देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
आगामी अधिवेशनात एसटी जगविण्यासाठी राज्य परिवहन मागासवर्गीय अधिकारी फोरमच्यावतीने शासनाला काही मागण्या करण्यात आल्यात. रस्त्यावरील टोल टॅक्सपोटी एसटीला वर्षाकाठी १२५ ते १५0 कोटी रुपये द्यावे लागतात. तो टॅक्स शासनाने माफ करावा, सामाजिक बांधिलकीपोटी देण्यात येणाऱ्या विविध २३ सवलतींमुळे शासनाकडून दरवर्षी मिळणारे ९00 कोटी रोखीने दरवर्षी देण्यात यावेत, या मागण्यांचा समावेश आहे. भंगार बसेसमुळे ग्रामीण जीवनावर परिणाम होत असून खासगी वाहतूक जोरात सुरु आहे. भंगार एसटीतून होणारी धोकादायक वाहतूक थांबविण्याकरिता बदलत्या काळानुसार बसेससुध्दा चांगल्या असल्यास प्रवाशांची संख्या वाढेल, असा विश्वास असताना अखेर पाणी कुठे मुरते, हा प्रश्न नागरिकांना पडतो. केवळ कुशल कर्मचाऱ्यांचा आणि चालक वाहकांच्या तुटवड्याअभावी असे दिवस लोकवाहिनीला पहावयास मिळत आहेत. याची दखल मुख्यमंत्री घेणार काय, असा सवाल प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)