साहेब, माझी हक्काची जमीन मला परत मिळवून द्या

पालांदूर: एकिकडे शासन शेतक-यांसाठी विविध योजना राबवित आहे. कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. परंतु एक शेतकरी भूमिहीन होत असतांना त्याच्या मदतीला कुणी धावून येत नाही. अद्याप शासन/प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे हक्काच्या शेतजमीनीसाठी वृद्धाची फरफट आयुष्याच्या संध्याकाळी सुरू आहे. ही वास्तविक करून कहानी लाखनी तालुक्यातील किटाडी येथील चंद्रभान हेडाऊ यांची आहे.

भुमिधारी हक्काने वहिवाटीकरीता शासनाने शेतजमीनीचा पट्टा दिला. त्यावर चरितार्थ सुरू होता. मात्र निसर्गाचे वक्रदृष्टीने दुष्काळ ओढवला, बिकट परिस्थिती निर्माण झाली, हलाखीचे जिवन जगण्याची वेळ आली. मैत्रीस्तव गावातीलच पाटलाला क्षुल्लक रकमेत तात्पुरती जमिन कसायला दिली असता, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे माझ्या शेतजमीनीवर कब्जा केल्याचे उपविभागीय अधिकारी साकोली, यांचे न्यायालयीन निर्णयाद्वारे स्पष्ट झाले. तलाठी यांनी लेखी पुराव्यानिशी सदर शेतजमीन मोकळी असल्याचे स्पष्ट केले असताना कारवाईच्या प्रतिक्षेत न्यायाची मागणी जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांचेकडे केली आहे.

चंद्रभान मारोती हेडाऊ असे अन्यायग्रस्त शेतक-याचे नाव आहे. १९७५-७६ मध्ये सरकारी पट्ट्यातील भूमापन क्रमांक ३२४, मधील १०:११ हे. आर. क्षेत्रफळातील एक हेक्टर आर. काबिल कास्तकारी शासकीय वाटपात मिळाली. जमिनीचा सातबाराही नावावरती झाला. १९९२ पर्यंत त्या शेतजमीनीची मशागत करून, धानपिकाचे उत्पन्न घेऊन कुटुंबाचे चरितार्थ चालू होता. मात्र दुष्काळ ओढावून बिकट परिस्थिती निर्माण झाली. आता शेती कशी कसावी? कुटुंबाचे उदरनिर्वाह कसा करावा? असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे गावातीलच गर्भश्रीमंत पाटलाकडून १९९३ ला ५,०००/- रुपयांत तात्पुरती कसायला दिली. मात्र पाटलाने १०० वर्षाच्या करारनाम्याच्या आधारे माझ्या शेतजमीनीवर कायमस्वरूपी कब्जा केला. कब्जा हटविण्यास सांगितले असता, अरेरावी करुन जिवानीशी मारण्याची धमकी दिली. प्रकरण पो. स्टे. पालांदूर मार्फत कलम १४५ जा. फौ. नुसार कारवाई होऊन, उपविभागीय अधिकारी साकोली, यांचे न्यायालयात न्यायप्रविष्ट होऊन, गैरअर्जदाराचे दस्तावेज अवैध असल्याचे पुढे आले. त्यामुळे एक हेक्टर आर. शेतजमीन २०१४ चे पारित आदेशाप्रमाणे २०१६ रोजी शासनजमा करण्यात आली. मात्र त्याचे अतिक्रमण सुरुच असल्याने तहसीलदार लाखनी यांचे कडे लेखी तक्रार केली. २ आगष्ट २०१९ रोजी सबंधित तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचे समक्ष मोका पंचनामा केला. त्यात गैरअर्जदाराने खरीप हंगाम २०१९ चे धानपिक निघाल्यावर जमिनीवरुन कब्जा सोडणार असल्याचे लेखी बयानात कबूल केले होते. एकंदरीत बेकायदेशीर दस्तावेजाच्या आधारे २५ वर्षे मालकी हक्क गाजवून चक्क शासनाची दिशाभूल केली . तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी २०१७ रोजी गैरअर्जदाराचे अतिक्रमण हटवून सदर जमिन मुळ मालकाचे नावे करण्याचे पत्र तहसीलदार लाखनी यांना दिले होते.

प्रकरणात लक्ष पुरवित तत्कालीन जिल्हाधिकारी एम. जे. प्रदीपचंद्रन यांनी २४ जून २०२० रोजी उपविभागीय अधिकारी साकोली, यांना दिलेल्या पत्रानुसार सदर काबिल कास्तकारी वरील २५ वर्षापासून असलेला कब्जा हटविले आहे. व एक हेक्टर शेतजमीन मोकळी असल्याचा लेखी पुरावा ५ आगष्ट २०२० तलाठी कार्यालयातून मुळ मालकाला प्राप्त झालेला आहे. मात्र आता पुन्हा मालकी हक्क मिळावा म्हणून जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांना २२ डिसेंबर रोजी परस्पर भेटून, व्यथा सांगत, काबिल कास्तकारीचे सर्व दस्तऐवज पुरवित न्यायाची अपेक्षा केली आहे.

वृद्धापकाळात कुटुंबाचे चरितार्थ चालविण्यासाठी दुसरे काहीच साधन नाही. म्हातारपणात कष्ट सोसवत नाही. आता पोट कसे भरावे? १५ वर्षापासून प्रशासनाचे उंबरठे झिजवून आयुष्याच्या या सांजवेळी जीव मेटाकुटीस आला आहे. जिल्हाधिका-यांना दया येईल. व माझी काबिल कास्तकारी मलाच परत मिळेल, या आशेवर दिवस काढीत आहे. शासनजमा १.००हे.आर. शेतजमीनीचा जिवंतपणी कब्जा मिळावा. व म्हातारपणाची शिदोरी व्हावी.

चंद्रभान हेडाऊ

भुमिहीन शेतकरी, किटाडी