धूम्रपानबंदी कायदा कागदावरच

२ ऑक्टोबर २००८ साली ‘धूम्रपान निषेध कायदा’ अस्तित्वात आला. या कायद्याला अकरा वर्षे उलटलीत. मात्र इतक्या मोठया कालावधीत शहरातील शासकीय कार्यालयामध्ये तसेच अन्य सार्वजनिक ठिकाणी यासंबंधीची कार्यवाही नगण्यच आहे. बहुतांश शासकीय कार्यालये व सार्वजनिक ठिकाणी सर्रासपणे या कायद्याचे उल्लंघन होताना रोजच पाहायला मिळते.

ठळक मुद्देधुरामुळे श्वसनाचे आजार : कारवाई नगण्यच, रुग्णालय, कार्यालय, सार्वजनिक ठिकाणी खुलेआम धूम्रपान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : जिल्ह्यात दहा नागरिकांमागे तीन नागरिक धूम्रपान करीत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. धुम्रपान करणाऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने सिगारेटच्या धुरात भंडारा काळवंडतेय की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तर दुसरीकडे कायद्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास बंदी आहे. मात्र शासकीय रुग्णालयांपासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरपालिकेच्या कार्यालयात आणि बहुतेक सार्वजनिक ठिकाणी खुलेआम धूम्रपान केले जात आहे. धूम्रपान विरोधाचे फलक असूनही कायदे धाब्यावर बसविले जात आहेत.
२ ऑक्टोबर २००८ साली ‘धूम्रपान निषेध कायदा’ अस्तित्वात आला. या कायद्याला अकरा वर्षे उलटलीत. मात्र इतक्या मोठया कालावधीत शहरातील शासकीय कार्यालयामध्ये तसेच अन्य सार्वजनिक ठिकाणी यासंबंधीची कार्यवाही नगण्यच आहे.
बहुतांश शासकीय कार्यालये व सार्वजनिक ठिकाणी सर्रासपणे या कायद्याचे उल्लंघन होताना रोजच पाहायला मिळते. कारवाईच होत नसल्याने कायदा असूनही नशा करणाऱ्यांवर काहीच परिणाम होत नाही.
सार्वजनिक स्थळावर ‘धूम्रपान निषेध’ अशी सूचना तर केलेली असते. मात्र त्याची काळजी न करता अनेक लोक बिनधास्तपणे धुरांचे लोट हवेत उडवताना दिसतात. धुम्रपान निषेध कायदा अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी उदा. रेल्वेस्थानक, बसस्थानक, सरकारी कार्यालये, शाळा महाविद्यालयांचा परिसर आदी रहदारीच्या ठिकाणी धूम्रपान करण्यास सक्त मनाई आहे.
कायद्याचे उल्लंघन करताना पकडल्यास ५० ते २०० रू पये दंडाची तरतुद आहे. मात्र अधिकारी आणि कार्यालय प्रमुखाकडे दंड वसुलीसाठी चलानबुक उपलब्ध नसल्याने कारवाई होत नाही.

रेल्वेमध्ये किरकोळ कारवाई
रेल्वेस्थानक परिसरात धूम्रपान करण्यास मनाई आहे. असे असतानाही प्रवाशांसोबतच काही कर्मचारीही मुक्तपणे धूम्रपान करताना दिसून येतात. रेल्वेस्थानकावर घडणाऱ्या गुन्हेविषयक घटनांची जीआरपी (रेल्वे सरकारी पोलीस) आणि आरपीएफ (रेल्वे सुरक्षा दल) यांची वेगवेगळी जबाबदारी असते. तसे धूम्रपानासंबंधी केसमध्ये दोघे संयुक्तरीत्या कार्य करू शकतात. यासंबंधी रेल्वे पोलिसांसोबत संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संपर्क होऊ शकला नाही.

जिल्हाधिकारी कार्यालयही सुटले नाही
जिल्हाधिकारी कार्यालय व परिसरातील विशेषत: चहा टपºयांवर अनेक नागरिक धूम्रपान करताना दिसून येतात. नियमानुसार सरकारी कार्यालयांच्या इमारतींवर ‘धूम्रपान निषेध’ अशी सूचना लावणे अनिवार्य आहे. मात्र कायद्याचे बंधन, असूनही लोक एखादा कोपरा पकडून सिगारेट - विडीची तलफ भागवताना दिसतात.

नगर पालिकेतही तीच स्थिती
येथील पालिकेच्या कार्यालयात दररोज हजारो लोक ये -जा करतात. यात अनेक लोक धूम्रपान करणारेही असतात. कार्यालय परिसरात अनेक लोक धूम्रपान करताना दिसतात. कायद्यातील तरतुदीनुसार परिसरातही धूम्रपान करण्यास बंदी आहे. जिल्हा परिषदेचे अनेक विभाग अतिशय कमी जागेत असल्याने या विभागांमध्ये येणाºया नागरिकांना बसण्यासाठी जागाही मिळत नाही. त्यामुळे धूम्रपान करणारे कार्यालयाच्या विस्तृत परिसरात कोठेही सिगारेट ओढताना दिसतात. जिल्हा परिषदेच्या परिसरातसुद्धा मागील वर्षात एकाही धूम्रपान करणाºयाच्या विरोधात कारवाई केली गेली नसल्याची माहिती आहे.