सोमलवाडा-किन्ही रस्ता ठरतोय शेतकऱ्यांचा कर्दनकाळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 7, 2022 05:00 AM2022-08-07T05:00:00+5:302022-08-07T05:00:02+5:30
पंधरा वर्षांपूर्वी सदर रस्ता डांबरीकरणासाठी एका ठेकेदाराने साहित्य टाकले. तसेच डांबरीकरण न करताच साहित्य उचलून नेले. मात्र डांबरीकरण झाल्याची व सदर कामाची रक्कम दिल्याची नोंद बांधकाम विभागाकडे आहे. तसेच दहा वर्षांपूर्वी डागडुजी (पॅच वर्क) झाल्याचीही नोंद आहे. मात्र प्रत्यक्षात एकही काम झाले नाही व मुदतीत बसत नसल्याने त्याचे काम पुन्हा करता येत नाही, असे सांगितले जाते.
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
लाखनी : नजीकच्या सोमलवाडा - किन्ही गावाला जोडणारा २ किमी अंतराचा रस्ता शेतकऱ्यांसाठी कर्दनकाळ ठरलेला आहे. सोमलवाडा येथील शेतकऱ्यांची शेकडो एकर जमीन किन्ही व सोनेखारीच्या भौगोलिक क्षेत्रात येते. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना रोज बैलगाडी व ट्रॅक्टरने रहदारी करावी लागत आहे.
पंधरा वर्षांपूर्वी सदर रस्ता डांबरीकरणासाठी एका ठेकेदाराने साहित्य टाकले. तसेच डांबरीकरण न करताच साहित्य उचलून नेले. मात्र डांबरीकरण झाल्याची व सदर कामाची रक्कम दिल्याची नोंद बांधकाम विभागाकडे आहे. तसेच दहा वर्षांपूर्वी डागडुजी (पॅच वर्क) झाल्याचीही नोंद आहे. मात्र प्रत्यक्षात एकही काम झाले नाही व मुदतीत बसत नसल्याने त्याचे काम पुन्हा करता येत नाही, असे सांगितले जाते. सात वर्षांपूर्वी किन्नी येथील वंदना पंधरे या जि.प. सदस्या झाल्या. त्यांनी जिल्हा परिषदेतून सदर रोडचे काम मंजूर करवून घेतले. परंतु अडीच वर्षांनी जिल्हा परिषदेची सत्ताबदल झाल्याने सदर काम रद्द झाले, असे सांगण्यात येते. राजकारणाच्या कचाट्यात शेतकरी मात्र यातना भोगत आहे. या मार्गावर दोन नाल्यावर पूल आहेत. एका पुलाची स्थिती गंभीर आहे. पावसाळ्यात केव्हाही तुटून वाहून जाऊ शकतो. जीवित हानीही होऊ शकते. पावसाळ्यात पायी सुद्धा चालता येत नाही. खडीवाहून गेल्यामुळे चिकन मातीवरून ट्रॅक्टर व बैलसुद्धा घसरतात. त्यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. अशीच अवस्था सोमलवाडा-सोनेखारी रस्त्याची आहे. याकडे नवनियुक्त लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी सुरेश टिचकुले व शेतकऱ्यांनी केली आहे.
ग्रामीण रस्त्यांची दुरवस्था
- जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांची दूरवस्था झाली आहे. विशेषत: पावसाळ्याच्या दिवसात या रस्त्यांना बिकट अवस्था प्राप्त होत असते. चिखलामुळे अनेक अपघातही घडले आहेत. मात्र याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे जाणवते.