सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाचे पाणी महागले!

महत्त्वाकांक्षी सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाने नदी पात्रातून पाण्याचा उपसा केला आहे.

रंजित चिंचखेडे चुल्हाड
महत्त्वाकांक्षी सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाने नदी पात्रातून पाण्याचा उपसा केला आहे. सन २०१३-१४ या कालावधीत रबी आणि खरिप हंगामात शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी वाटप करण्यात आले. वाढीव दराने सेवा शुल्क वसुलीचे निर्देश पाटबंधारे विभागाला प्राप्त झाली आहे.
सिहोरा परिसरात असणाऱ्या बावनथडी नदीवरील महत्वाकांक्षी सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाला पुनरजीवित करण्यासाठी शासनाने विजेचे देयक, देखभाल दुरूस्ती तथा अन्य समस्या मार्गी लावण्यासाठी सेवा शुल्क शेतकऱ्यांकडून वसुलीचे निर्देश दिली आहेत. सन २००७ पासून महत्वाकांक्षी सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्प नदी पात्रातून पाण्याचा उपसा चांदपूर जलाशयात करीत आहे. पावसाळ्यात पाण्याचा उपसा करण्यात येत असला तरी खरिप आणि रबी हंगामात शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी वाटप केले जात आहे.
डावा आणि उजवा कालवा अंतर्गत हेक्टर शेतीची निवड करण्यात येत आहे. परंतु सन २०१३ पासून रबी हंगामात तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे पाणी वाटप बंद करण्यात आले. प्रकल्प पाण्याचा उपसा करीत असला तरी आजवर जुन्याच दराने पाटबंधारे विभागाची यंत्रणा पाणीपट्टी कराची वसुली करीत आहे.
१ कोटी २८ लाख ४९ हजार रूपयाची थकबाकी शेतकऱ्यांकडून वसुल करण्यात येत आहे. परंतु यंदा खरीप हंगामत धानाचे उत्पादन घटल्याने पाणीपट्टी करांची वसुली प्रभावित झाली आहे. १४५ रूपये प्रती हेक्टर दराने ही जुनी वसुली आहे. स्वस्त दरात हंगामात पाणी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी प्राप्त होताना थकबाकीचा आकडा फुगला आहे.
दरम्यान सन २०१३-१४ या कालावधीत सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाने नदी पात्रातून पाण्याचा उपसा जलाशयात केला. या कालावधीत खरीप हंगामात नऊ हजार हेक्टरहुन अधिक शेतीला पाणी वाटप करण्यात आले. याशिवाय उजवा कालवा अंतर्गत रब्बी हंगामात अंदाजे तीन हजार हेक्टर शेतीला रोटेशननुसार पाणी वाटप करण्यात आले होते. नदी पात्रातून पाण्याचा उपसा केल्याने सोंड्याटोला प्रकल्पाकडे ३४ लाख रूपये विजेची थकबाकी वाढल्याने गेल्या वर्षभरापासून विद्युत खंंडीत करण्यात आला आहे. यामुळे प्रकल्पाला पुनर्रजीवीत करण्यासाठी सेवा शुल्क शेतकऱ्यांकडे लागू करण्यात आला आहे.
या कालावधीत पाणीपट्टी कराच प्रती हेक्टर ६७५ रूपये करांची आकारणी करण्यात आली असून रब्बी हंगामात पाणी वाटपाचे प्रती हेक्टर २०२५ रूपये कराच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. हा आकडा १ कोटी २१ लाख ५० हजार रूपये आहे, असे २ कोटी ४९ लाख ९९ हजार रूपयाची थकबाकी असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सेवा शुल्क दराने लागू करण्यात आलेले पाणीपट्टी कराचे देयक करण्यास शेतकरी नकार देत आहे. जुनी व यंदाची थकबाकी वसुल करीत असताना २०१३ या कालावधीत पाणी वाटपाचे वाढीव दराने वसुली करणारे निर्देश यंत्रणेला प्राप्त होताच चांगलेच चक्रावले आहे. या वाढीव दरांची मागणी करताच शेतकरी डोक्यावर हात ठेवत आहेत.
सन २०१३ पर्यंत राजकीय पुढाऱ्यांचे प्रयत्न व सहकार्याने प्रकल्पाला जिवंत ठेवण्यात आले होते. परंतु सत्तापालट होताच या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला उतरती कडा लागली आहे. एकरी तीन बोरे धानाचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर नवीन दराने सेवा शुल्क वसुली लागू करण्यात आली आहे. पाठबंधारे विभागाने या दराची वसुली सुरू केली आहे. परंतु वसुली देताना शेतकरी प्रतिसाद देत नाहीत, अशी माहिती मिळाली आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांचे पाणीपट्टी कराचे वसुलीचे देयकांवर सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाचे भवितव्य आहे. त्यामुळे यंदा पावसाळ्यात प्रकल्प पाण्याचा उपसा करणार किंवा नाही याची शाश्वती नाही.

पाटबंधारे विभागाला सेवानिवृत्तीचे वेध
खरीप आणि रब्बी हंगामात पाणी वाटप करणाऱ्या पाटबंधारे विभागात डावा आणि उजवा कालवाचे शाखा अभियंता प्रभारी आहेत. या विभागात १९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. यात येत्या दोन वर्षात ११ कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर १४ हजार हेक्टर शेतीला पाणी वाटपाची जबाबदारी येणार आहे. कालवा चौकीदार, मजुर, मुकडदम, बिनतारी, स्वच्छक आदी कर्मचारी सेवा निवृत्त होणार असल्याने पाणी वाटप अडचणीत येणार आहे. याशिवाय ७० कर्मचाऱ्यांचे पदे असताना १९ कर्मचारी कार्यरत असल्याने पाणीपट्टी कराची वसुली करताना चांगलीच दमछाक होत आहे.

गाळ उपसा करण्याचे नियोजन नाही
सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या पंपगृहाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी नदी पात्रात टाकीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या टाकीत गाळ जमा झाला आहे. गेल्या वर्षात टाकीतील गाळ काढण्यात आला होता. परंतु यंदा टाकीतील गाळ काढण्याचे नियोजन निधी अभावी करण्यात आले नाही. बावनथडी नदीचे पात्र बारमाही वाहणारे नाही. यामुळे मार्च ते मे महिन्यात गाळ उपसा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. परंतु यंदा तसे प्रयत्न दिसून येत नाही. गेल्या वर्षापासून प्रकल्पाचा वीज पुरवठा खंडीत असल्याने प्रकल्प पुन्हा सुरू होण्यासाठी राजकीय इच्छा शक्तीचा अभाव असल्याचा सूर आहे.

जुन्या व नवीन दराने सेवा शुल्काची आकारणी करण्यात आली आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अल्पदरातच पाण्याचे वाटप होत आहे. सेवा शुल्क वसुलीचे शासनाचे निर्देश असल्याने शेतकऱ्यांनी सहकार्य करायला पाहिजे.
- वाईन देशकर,
शाखा अभियंता, सिहोरा.
ता.तुमसर.