‘यशवंतराज’चे विभक्तीकरण

स्थानिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना पुरस्कार देऊन ...

शासन निर्णय : राजीव गांधी पंचायत राज सशक्तीकरण योजनेपासून सुरूवात
भंडारा : स्थानिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करणाऱ्या यशवंतराव पंचायत राज सशक्तीकरण पुरस्कार योजनेचे राज्य शासनाने यावर्षीपासून केंद्राच्या राजीव गांधी पंचायत राज सशक्तीकरण योजनेपासून विभक्तीकरण केले आहे. राज्य शासनाकडून आता स्वतंत्र पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२०११ पासून केंद्र शासनाच्या पंचायतराज मंत्रालय व राज्य शासनाच्या ग्रामविकास खात्याकडून पंचायत राज अभियानात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात येत होता. राज्य शासनाने गौरव केलेल्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांचाच गौरव पुन्हा केंद्र शासनाकडून यापूर्वी करण्यात येत असल्याने अन्य संस्थांनाही संधी मिळावी, या हेतूने राज्य शासनाने राजीव गांधी पंचायत राज सशक्तीकरण अभियानापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेतून राज्य शासनाकडून एकूण २ कोटी ७० लाखांची पारितोषिके उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या संस्थांना देण्यात येत आहेत. राज्यस्तरावर निवडण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेसाठी २५ लाख, पंचायत समितीसाठी १७ लाख, तर ग्रामपंचायतीसाठी ७ लाखांचे रोख पारितोषिक व सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचा गौरव करण्यात येत आहे. द्वितीय क्रमांकासाठी पात्र संस्थांना १५ लाख, १२ लाख, ५ लाख, व तृतीय क्रमांकासाठी पात्र असणाऱ्या संस्थांना अनुक्रमे १० लाख, १० लाख, व ३ लाख रुपयांची पारितोषिके देण्यात येत आहेत. विभागीय स्तरावरूनही पारितोषिके देण्यात येत आहेत.
केंद्र शासनाने या वर्षीपासून या योजनेतून पुरस्कारासाठी पात्र असणाऱ्या स्थानिक संस्थांना आॅनलाईन माहिती भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या आॅनलाईन प्रणालीनंतर मुल्यमापनानंतर केंद्र शासनाकडून या योजनेतील उत्कृष्ट संस्थांची नावे नंतर जाहिर करण्यात येणार आहेत.
राज्य शासनाने यावर्षीपासून ग्रामपंचायतींना पुरस्कार मिळविण्यासाठी काही अटी सक्तीच्या केल्या आहेत. शंभर गुणांच्या मुल्यमापनाव्यतिरिक्त ज्या ग्रामपंचायतींची करवसुली ५० टक्कयांपेक्षा कमी आहे, सर्व ग्रामसभांचा कोरम अपूर्ण आहे, सर्व पाणी तपासणी नमूने लाल कार्डात आहेत.
मागासवर्गिय कल्याण निधी ७५ टक्केपेक्षा कमी आहे, गावातील एकूण कुटुंबापैकी ५० टक्कयांपेक्षा कमी कुटुंबाकडे शौचालये नाहीत, करांची फेररचना न करणे आदी ग्रामपंचायतींचा समावेश या योजनेच्या पुरस्कारासाठी न करण्यात आदेश देण्यात आले आहेत.
नोव्हेंबरअखेरपर्यंत पंचायत समितीकडून चार उत्कृष्ट ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर विभागीय स्तरावर शिफारस करण्यात येणार आहे. मार्चनंतर या अभियानातील संस्थांची नावे जाहीर करण्यात येणार आहे. (नगर प्रतिनिधी)