२० पैकी केवळ ५ डेपोंना प्रारंभ; बांधकामांसाठी वाळू आणायची कुठून?, वाळू अभावी विकास कामे प्रभावित

बांधकाम व्यावसायिक हवालदिल

भंडारा : जिल्ह्यात दिवाळीनंतर बांधकाम व्यावसायला गती आली आहे. परंतु, सर्वत्र वाळू अभावी बांधकामे प्रभावीत झाली आहेत. चोरट्या रेतीचा सुळसुळाट असतांना पोलिस, खनिकर्म व महसूल विभागाची यंत्रण मृूंग गिळून आहे. जिल्ह्यातील विविध नद्यांवर जवळपास ५१ वाळू घाट आहेत. या घाटांचे लिलाव झालेले नाही. त्याऐवजी शासनाने शासकीय वाळू डेपोंना परवानगी देणे सुरू केले आहे. जिल्ह्यात एकूण २० शासकीय वाळू डेपो असून त्यापैकी केवळ ५ डेपोंचे लिलाव आठवड्यापूर्वी झाले आहेत.

जिल्ह्यातील रेती घाटांचे लिलाव न झाल्याने शहरी व ग्रामीण भागात वाळूचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. स्वस्त वाळू मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी इमारत बांधकामे प्रभावित झाली आहेत. शासनाच्या योजनांतून मिळणार घरकुलांच्या बांधकामांना ब्रेक लागला आहे. पर्याप्त व शासकीय डेपोंतील स्वस्त वाळू मिळत नसल्याने बांधकाम कंत्राटदार तसेच घरकुल लाभार्थी हवालदिल आहेत. शासकीय योजनेतून घेण्यात आलेली नाली, रस्ते, पाणी टाकी, पूल व अन्य बांधकामे प्रभावित झाली आहे. तर चोरट्यांनी मोहाडी तालुक्यातील पाचगाव वाळू डेपो पोखरून टाकल्याने लिलावासाठी कुणीही भटकेनाशी स्थिती आहे. शासनाने नागरिकांची होणारी अडचण लक्षात घेता तातडीने वाळू डेपो सुरू करावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.

सुरू झालेले पाच शासकीय वाळू डेपो

जिल्ह्यात २० शासकीय वाळू डेपो आहेत. यापैकी पवनी तालुक्यातील शिवनाळा, तुमसर तालुक्यातील रेंगेपार-पांजरा हे वाळू डेपो आठवडापूर्वी सुरू करण्यात आले. तर मोहाडी तालुक्यातील निलज बुज, लाखांदूर तालुक्यातील मोहरना, पवनी तालुक्यातील कुडेगाव आदी डेपो ५ फेब्रुवारी रोजी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले.

बंद व लिलाव प्रक्रिया सुरू असलेले वाळू डेपो

सध्या स्थितीत सहा वाळू डेपो बंद स्थितीत आहेत. यामध्ये तुमसर तालुक्यातील बिनाखी, लाभी, उमरवाडा, मोहाडी तालुक्यातील बेटाळा तर नांदेड, इटगाव यांचा समावेश आहे. लिलावाच्या प्रक्रियेतील वाळू घाटांमध्ये खंडाळा, पळसगाव, नरव्हा, आतगाव, खोलमारा, कोथुर्णा, मोहगाव देवी, चारगाव, परसोडी आदींचा समावेश आहे. महिनाभरात टेंडर होण्याचा अंदाज जिल्हा खनिकर्म विभागाने व्यक्त केला आहे.

कर्जाचे हप्त थकीत, बसताेय व्याजाचा भुर्दंड

अनेक व्यावयायिकांना नाईलाजाने चोरट्या मार्गाने एक ब्रास रेतीसाठी पाच ते सहा हजार रूपयांचे दाम मोजावे लागत आहे. शहरात एक टिप्पर रेतीसाठी १५ ते १६ हजार रूपये मोजावे लागत आहे. दाम दुप्पटीने वाळू विकत घ्यावी लागत असल्याने बांधकामाचे आर्थिक बजेट बिघडत चालले आहे. तर वाळूअभावी बांधकाम कामगार, विटा कामगार, मालक, सिमेंट, लोहा व्यावसायिक या सर्वांना फटका बसत आहे. बांधकामे प्रभावीत झाल्याने बँकांतील कर्जाचे हप्ते थकीत झाले असून, व्याजाचा भुर्दड नवीन घर बांधणाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

चोरीची रेती मिळते मात्र चढ्या दराने

जिल्ह्यातील बहुतेक सर्वच वाळू घाटांवरून अवैधरीत्या वाळूचा चोरट्या मार्गाने उपसा सुरू आहे. दाम दुप्पट पैसे मोजणाऱ्यांना बांधकामाच्या ठिकाणी वाळू पाहोचविली जात आहे. सध्या शहरात एक टिप्पर रेतीला १४ ते १६ हजार रुपये मोजावे लागत आहे. एक ट्रॅक्टर रेती सहा हजार रुपयाला विकली जात आहे.

स्वस्त वाळू मिळत नसल्याने घरकुल लाभार्थी अडचणीत आहेत. दाम दुप्पट वाळू खरेदीची गरीबांची कुवत नाही. शासनाने ग्रामीण बांधकाम व्यावसायिकांचा व घरुकूल लाभार्थ्यांचा विचार करता वाळू डेपोंचा लिलाव करावा, घरकुल व शौचालयासाठी रेती उपलब्ध करावी. - किसन अतकरी, बांधकाम व्यावसायिक.