राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना १० हजारांचे अनुदान द्यावे

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये फॉस्फरिक ॲसिड, अमोनिया आदींच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे खतांच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा मोठा फटका देशभरातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे. गेल्या काही वर्षांत खतांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असताना, काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना खतदरवाढीपासून दिलासा देणारे धोरणच आखले गेले नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने खतावरील अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवून शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी १० हजारांचे रोख अनुदान जाहीर करावे. दरवर्षी काळाबाजार, साठेबाजी आणि आर्थिक अडवणूक यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेएवढे खत राज्यात उपलब्ध होत नाही. गेल्या वर्षीही खताच्या कृत्रिम टंचाईमुळे शेतकरी नाडला गेला होता. तशी वेळ येऊ नये, यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने खत वितरणाची प्रणाली आखून द्यावी, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.

गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यांत किसान सन्मान योजनेंतर्गत २० हजार ६६७ कोटींचा निधी जमा केला असून, त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांस झाला आहे. आता खतांच्या दरवाढीचा बोजा उचलून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या शिरावरील भार हलका केला आहे. आता शेतकऱ्यांना वेळेत, गरजेएवढे खत मिळेल, हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पीककर्जासाठी बँकांकडून अडवणूक होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी आणि खतांचा काळाबाजार रोखणारी यंत्रणा तातडीने उभी करावी, अशा मागण्या खासदार सुनील मेंढे यांनी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत.