राज्य शासनाची खावटी अनुदान योजना फायदेशीर

सन २०१२ ला बंद झालेली खावटी योजना कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता, यावर्षी जंगलव्याप्त व दुर्गम भागात वसलेल्या आदिवासी समाजबांधवांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत रोख दोन हजार रुपये कुटुंबप्रमुखाच्या खात्यावर जमा करण्यात येत आहेत, तर दोन हजार रुपयांच्या जीवनावश्‍यक वस्तूंचे किट लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येते. राज्यातील साडेबारा लाख आदिवासी कुटुंबीयांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : आदिवासी कुटुंबीयांसाठी शासनाने खावटी अनुदान योजनेचा प्रारंभ केला आहे. ही योजना आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे आदिवासी समाजबांधवांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल होईल. मात्र २०१४ नंतर केंद्र सरकारने डॉ. बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाला संपविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. देशाचे संविधान सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे. संविधान संपले तर माणुसकी संपेल, लोकशाही संपेल. काँग्रेसने सत्तेचा वापर देशातील सर्वसामान्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता केला. मात्र आपले सरकार हे सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचे प्रतिपादन साकोली क्षेत्राचे आमदार तथा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले. 
आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाच्यावतीने साकोली तालुक्यातील ग्राम पिटेझरी व मालूटोला गावात खावटी अनुदान वाटप कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते.  
याप्रसंगी कार्यक्रमासाठी आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी नीरज मोरे, उपविभागीय अधिकारी मनीषा दांडगे, बीडीसीसी बँकेचे  उपाध्यक्ष  सदाशिव वलथरे, तहसीलदार रमेश कुंभरे, गोंदिया जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष नामदेव  किरसान, संजय गांधी निराधार योजनेचे तालुकाध्यक्ष अशोक कापगते, माजी सभापती रेखा वासनिक, पिटेझरीचे सरपंच पुरुषोत्तम रुखमोडे, मालू टोलाचे सरपंच कृष्णा टेंभुर्णे, उपसरपंच दिनेश कटरे, सुनीता कापगते, अंजिरा चुटे, छाया पटले, दामोदर नेवारे, लीलाधर पटले आदी मंचावर उपस्थित होते. 
आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी नीरज मोरे यांनी, भंडारा जिल्ह्यातील ११७०० आदिवासी कुटुंबीयांनी अर्ज भरले होते. त्यापैकी १०,३८४ कुटुंबीयांचे अर्ज वैध ठरले असून त्यांना मंजुरी देऊन सर्व अर्जदारांच्या खात्यावर प्रत्येकी दोन हजार रुपये रोख रक्कम जमा करण्यात आल्याचे सांगितले. यासोबतच जिल्ह्यातील पात्र आदिवासी कुटुंबीयांना खावटी किट वाटप करून उरलेल्या अर्जाच्या त्रुटी पूर्ण केल्यानंतर त्या कुटुंबीयांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 
यासोबतच जिल्ह्यातील एकही आदिवासी कुटुंब खावटी अनुदान योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जात असल्याचे मोरे यांनी यावेळी सांगितले. याप्रसंगी मान्यवरांच्याहस्ते उपस्थित लाभार्थ्यांना खावटी किटचे वाटप करण्यात आले. संचालन कमलेश सारवे यांनी केले, तर आभार एस. टी. भुसारी यांनी मानले. कार्यक्रमासाठी नागरिक, आदिवासी समाजबांधव, आदिवासी कार्यालयातील कर्मचारी  उपस्थित होते. 

२०१२ ची बंद झालेली खावटी योजना सुरू केली
- सन २०१२ ला बंद झालेली खावटी योजना कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता, यावर्षी जंगलव्याप्त व दुर्गम भागात वसलेल्या आदिवासी समाजबांधवांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत रोख दोन हजार रुपये कुटुंबप्रमुखाच्या खात्यावर जमा करण्यात येत आहेत, तर दोन हजार रुपयांच्या जीवनावश्‍यक वस्तूंचे किट लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येते. राज्यातील साडेबारा लाख आदिवासी कुटुंबीयांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासोबतच शासनाने मोहा फुलावरील बंदी उठवली असून त्यावर आधारित उद्योगनिर्मिती करण्याची योजना राबवून जंगलव्याप्त परिसरातील महिला, युवकांना रोजगार देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे यावेळी नाना पटोले यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील एकही आदिवासी कुटुंब खावटी अनुदान योजनेपासून वंचित राहणार नाही, असे आश्वासन भंडाराचे आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी नीरज मोरे यांनी दिले.