लोकसेवा हमी हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व विभागप्रमुखांसाठी जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित प्रशिक्षणात ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवराज पडोळे, उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, अर्चना यादव पोळ, उपविभागीय अधिकारी नितीन सदगीर, मनीषा दांडगे, तहसीलदार साहेबराव राठोड व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

नागरिकांना विहित वेळेत व पूर्ण कार्यक्षमतेने शासकीय सेवा देण्यासाठी २८ एप्रिल २०१५ रोजी लोकसेवा हक्क अधिनियम हा कायदा राज्यात अमलात आला आहे. या कायद्यात राज्य शासनाच्या ३७ विभागांच्या ४०९ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. अधिसूचित सेवा नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने विहित कालमर्यादेत प्रदान करण्याची जबाबदारी त्या त्या विभागाची आहे. अद्यापही काही विभाग या बाबी कटाक्षाने पाळत नाहीत. यासाठीच आजचे हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते.

लोकसेवा हमी कायद्यात संदर्भीत करण्यात आलेल्या सेवांची माहिती आपले सरकार पोर्टलवर देण्यात आली आहे. हव्या असलेल्या सेवेसाठी नागरिक या पोर्टलवर जाऊन अर्ज करू शकतात. प्राप्त अर्ज विहित वेळेत निकाली काढण्याची जबाबदारी त्या त्या विभागाच्या शासकीय अधिकाऱ्यांची आहे. ही जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडावी, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. विहित कालावधीत सेवा देण्यास कसूर केल्यास कायद्यात शास्तीची तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्राप्त अर्ज नाकारताना सबळ कारण नमूद करणे बंधनकारक आहे.

नागरिकांना वेळेत सेवा प्रदान करणे, हे आपले कर्तव्य असून यासाठी नावीन्यपूर्ण कल्पना राबवून जास्तीतजास्त सेवा लोकांना घरपोच देण्याचे धोरण ठेवावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. अशा बाबी आयोगाला अपेक्षितसुद्धा आहेत, असे ते म्हणाले. लोकसेवा हमी हक्क कायद्याची सविस्तर माहिती महाऑनलाइनचे समन्वयक राकेश हिवरे यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवराज पडोळे व उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड यांनी प्रशिक्षणार्थींना कायद्याबाबत मार्गदर्शन केले.

बॉक्स

कार्यालयात सेवांचा फलक लावा

लोकसेवा हमी हक्क कायद्यात अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवांचा फलक प्रत्येक कार्यालयात दर्शनी भागात लावण्यात यावा. त्यावर सेवा कालावधी व अपीलिय अधिकारी यांचे नाव व पत्ता नमूद करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. या कायद्यातील सगळ्या सेवा ऑनलाइन प्रदान करावयाच्या असल्याने प्रत्येक विभागाने आपला डॅशबोर्ड नियमितपणे तपासावा. अर्ज प्रलंबित न ठेवता वेळेत निपटारा करा, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. या कायद्याचा वापर करून उत्कृष्ट सेवा प्रदान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन बक्षीस देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.