१३ वर्षांपासून १९८ अनुकंपा उमेदवारांचा संघर्ष

शासनाच्या ५ फेब्रुवारी २०२० आणि ३० जुलै २०२० च्या शासन निर्णयानुसार ४५ दिवसांच्या आत भरतीप्रक्रिया राबविण्याचा शासनाने निर्णय दिला आहे. मात्र, याकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. १८ जानेवारी २०१९ ला अनुकंपाधारकांनी धरणे आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत एक महिन्याच्या आत नियुक्तीपत्र देण्याचे आश्वासन दिले होते. गत तेरा वर्षांपासून १९८ उमेदवार नोकरीच्या प्रतीक्षेत असतानाही जिल्हा परिषद प्रशासनाने याकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप केला आहे.

शासकीय कर्मचारी नोकरीवर असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील एका वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय नोकरी देण्याचा शासन निर्णय आहे. मागील अनेक वर्षांपासून अनुकंपाधारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत असून या उमेदवारांना आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर पदभरती करावी, अशी मागणी अध्यक्ष अश्विनी जांभूळकर, उपाध्यक्ष निराशा कहालकर, सचिव अश्विनी जिभकाटे, अश्विनी जीभकाटे, चंद्रकला फुंडे, संदीप बावनउके, जितेंद्र कांबळे, चेतन सेलोकर, महेश मस्के, उमेश डोंगरवार, सचिन भोयर, मुक्ता मेश्राम, मंगेश माकडे, राजकुमार टेकाम, अभिलाष आकरे, श्रीकांत गभने, सुरेंद्र चकोले, चैताली गराडे, विद्याधर डुंबरे, जितेंद्र दिघोरे, दिलीप नागरीकर, मनीष जगणे, धीरज रामटेके, संजय खंडाईत, संजय चौधरी, चारुशीला चौधरी, दीपक डेंगे यांच्यासह अन्य उमेदवारांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

बॉक्स

राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदांतील भरतीप्रक्रिया पूर्ण

राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांमधील अनुकंपा उमेदवारांची भरतीप्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, मात्र, भंडारा जिल्हा परिषदेमधील भरतीप्रक्रिया अद्यापही रखडल्याची माहिती आहे. २९ मार्च २०२१ पर्यंत अनुकंपाधारकांना नियुक्ती आदेश मिळाले नाहीत. तर ३० मार्च २०२१ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनासमोर साखळी उपोषण करण्याचा इशारा अध्यक्ष अश्विनी जांभूळकर, उपाध्यक्ष निराशा कहालकर, सचिव अश्विनी जीभकाटे, चंद्रकला फुंडे यांच्यासह अन्य उमेदवारांनी दिला आहे.

बॉक्स

आणखी किती वर्षे संघर्ष करायचा ?

शासकीय कर्मचारी नोकरीवर असताना त्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील एका वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय नोकरी देण्याचा शासन निर्णय आहे. शासनाचा निर्णय असतानाही अनुकंपा उमेदवारांना नोकरीसाठी गेल्या १३ वर्षांपासून संघर्ष करावा लागतो आहे, ही एक शोकांतिका आहे. सर्वसामान्य घरातील कुटुंबातील ही मुले लवकर नियुक्ती होईल, या आशेने प्रशासन दरबारी येरझारा मारत आहेत. तरीही विलंब होत असल्याने आम्ही आणखी किती वर्षे संघर्ष करायचा सांगा, यातच आमचे वय निघून चालले आहे. आम्ही नोकरी किती वर्षे करायची, आमच्या कुटुंबाने कसे जगायचे, असा प्रश्न उमेदवारांनी प्रशासनाला केला आहे.