मदतीचे ६६ लाख रुपयांचे अनुदान रखडले

शासनाने अतिवृष्टी मुळे नुकसान लाभार्थ्यांना सानुग्रह अनुदान तात्काळ देण्याची तरतूद नैसर्गिक आपत्ती विभागाच्या मार्फत करण्यात येते. यामुळे नुकसानग्रस्तांना अति तात्काळ भरपाई देऊन त्यांना पर्याय व्यवस्था करण्यासाठी सोईचे होते. मात्र लाखांदूर तालुक्यात मागील दोन वर्षात अतिवृष्टीने शेकडो घरे व गुरांचे गोठे पडून नुकसान झाले व तसा पंचनामा करून भरपाईची रक्कम वरिष्ठ विभागाला पाठवले.

ठळक मुद्देप्रकरण घरांच्या पडझडीचे : १,१८५ लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
लाखांदूर : मागील दोन वर्षांपासून तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीने घरांची व गुरांच्या गोट्यांची पडझड झाली असुन त्याचे पंचनामे महसूल विभागाने करून तालुक्यातील ११८५ लाभार्थ्यांना ६५ लाख ९० हजार ३०० रुपयांची गरज आहे. मात्र सदर निधी हा दोन वर्षे लोटूनही लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळाला नाही.त्यामुळे लाभार्थी तहसील कार्यालयात रोज पायपीट करीत आहेत.मात्र सानुग्रह अनुदान न मिळाल्याने आहे त्याच स्थितीत नुकसान ग्रस्त लाभार्थी वास्तव्य करीत आहेत.
शासनाने अतिवृष्टी मुळे नुकसान लाभार्थ्यांना सानुग्रह अनुदान तात्काळ देण्याची तरतूद नैसर्गिक आपत्ती विभागाच्या मार्फत करण्यात येते. यामुळे नुकसानग्रस्तांना अति तात्काळ भरपाई देऊन त्यांना पर्याय व्यवस्था करण्यासाठी सोईचे होते. मात्र लाखांदूर तालुक्यात मागील दोन वर्षात अतिवृष्टीने शेकडो घरे व गुरांचे गोठे पडून नुकसान झाले व तसा पंचनामा करून भरपाईची रक्कम वरिष्ठ विभागाला पाठवले. यात ८९ गावातील २०१८ मध्ये १४० लाभार्थी यांचे ७ लाख ७५ हजार ९५० रुपये व २०१९ मध्ये १०४५ लाभार्थी ५८ लाख १४ हजार ३५० रुपये असे ऐकून ६५ लाख ९० हजार ३०० रुपयांची सानुग्रह अनुदान निधीची आवश्यकता आहे. मात्र दोन वर्षे लोटूनही अनुदान लाभार्थ्यांनां मिळाला नाही. यातील नुकसान झालेल्या लोकांची घर व गुरांचे गोठे अंशत: व पुर्णत: पडझड झाल्याने त्यांना पर्याय व्यवस्था करण्यासाठी दुसऱ्यांकडून कर्ज घेऊन त्याची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र शासनाने याची दखल न घेतल्याने नुकसान ग्रस्तांवर अधिक भुर्दंड बसला आहे.

मागील पावसाळ्यात गुरांचा गोठा पडला. त्याचा पंचनामा तलाटी नि केला. मात्र अजून पर्यंत भरपाई मिळाली नाही. जनावरांना ठेवण्यासाठी दुसरी जागा नसल्यामुळे त्याला दुरुस्त करण्यासाठी उसनवारी कर्ज घेऊन पर्याय व्यवस्था करून जनावरांना ठेवले जाते. शासन अजून पर्यंत अनुदान देत नाही.तर तहसील कार्यालयाच्या येरझारा मारणे सुरूच आहे. उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात.
- संदीप थेर
नुकसानग्रस्त पशुपालक,मासळ