रेतीतस्करीला अधिकाऱ्यांचे पाठबळ

भंडारा जिल्ह्यात वैनगंगेसह विविध घाटांवर मोठ्या प्रमाणात उच्चदर्जाची रेती उपलब्ध आहे. या रेतीला विदर्भासह मध्यप्रदेशातही मोठी मागणी आहे. त्यामुळे अनेक व्यवसायीक यात उतरले आहेत. अनेक बेरोजगार तरुणांनी कर्ज घेऊन वाहने विकत घेऊन रेती वाहतुकीचा व्यवसाय सुरु केला आहे. परंतु आता या वाहतुकदारांनाच महसूल प्रशासन आणि पोलीस टार्गेट करीत आहेत.

ठळक मुद्देएल्गार : वैनगंगा वाळू वाहतूकदार संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : जिल्ह्यातील रेती तस्करीला अधिकाºयांचेच पाठबळ असून त्यांच्या हप्तेखोरीसाठी आम्हाला टार्गेट केले जाते. शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा नोंदविण्याची वारंवार धमकी दिली जाते. जनमानसात आमची प्रतिमा मलीन होत असून संबंधित अधिकारी व कर्मचाºयांवर कारवाई करा असे निवेदन वैनगंगा वाळू वाहतूकदार संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्ह्यातील या वाहतूकदारांनी आता अधिकाऱ्यांविरुद्ध एल्गार पुकारला असून निवेदनात कुणाला किती हप्ते द्यावे लागते आणि शासनाचा कसा महसूल बुडतो याची इत्यंभूत माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे महसूल आणि पोलीस विभागात खळबळ उडाली आहे.
भंडारा जिल्ह्यात वैनगंगेसह विविध घाटांवर मोठ्या प्रमाणात उच्चदर्जाची रेती उपलब्ध आहे. या रेतीला विदर्भासह मध्यप्रदेशातही मोठी मागणी आहे. त्यामुळे अनेक व्यवसायीक यात उतरले आहेत. अनेक बेरोजगार तरुणांनी कर्ज घेऊन वाहने विकत घेऊन रेती वाहतुकीचा व्यवसाय सुरु केला आहे. परंतु आता या वाहतुकदारांनाच महसूल प्रशासन आणि पोलीस टार्गेट करीत आहेत. घाटापासून संबंधित स्थळापर्यंत रेती वाहतूक करताना ठिकठिकाणी अडवणूक केली जाते. कधी महसूलचे पथक तर कधी पोलिसांचे पथक वसुली करीत असतात.
या हप्तेखोरीमुळे अनेक वाहनचालकांना क्षमतेपेक्षा अधिक रेती वाहून न्यावी लागते. यामुळे शासनाचा महसूल तर बुडतोच सोबत रस्त्यांचेही मोठे नुकसान होते. रॉयल्टीची तीन ब्रास रेतीसाठी १२ हजार रुपये दर आहे. तेच विना रॉयल्टीने सात ते आठ हजार रुपयात मिळते. विशेष म्हणजे या वाहतूकदारांना घाटमालक कोणतेही बिल देत नाही. एका घाटावर साधारणत: पाच ते सहा लाख रुपयांचा व्यवसाय होते. परंतु केवळ ५० ते ६० हजार रुपयांचा व्यवसाय दाखवून जीएसटी बुडविली जाते. हा सर्व प्रकार खुलेआम चालत असताना केवळ उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करणाºया वाहनचालकांना टार्गेट टेले जाते, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनावर वैनगंगा वाळू वाहतुकदार संघटनेचे अध्यक्ष हरिष कोकासे, उपाध्यक्ष प्रकाश देशकर, शैलेश गजभिये, श्रीराम पोहरकर, भीम बारई यांच्यासह तब्बल ५० वाहतूकदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात ठोस कारवाई करावी अशी मागणी आहे. या निवेदनाने महसूल व पोलीस विभगात खळबळ उडाली आहे?

जीपीएस अनब्लॉक का केले जाते ?
रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली लावण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहतूक कोठून व कोठे होते हे समजते. परंतु काही अधिकारी या वाहतुकीवर लक्ष ठेवून कारवाई करण्याऐवजी सरळ ट्रक मालकांशी संपर्क साधून बोलणी करतात, अन्यथा वाहनाचे जीपीएस बंद करण्यात येत आहे असे सांगतात. ठराविक रक्कम वसुल झाल्यानंतर जीपीएस सुरु होते. मोहाडी तहसीलदारांच्या आयडीवरून कितीवेळा लॉगींग केले आणि कितीवेळा ब्लॉक केले याची माहिती महामाईनिंगकडून मिळू शकते. जीपीएस अनब्लॉक का केले जातात याचे स्पष्टीकरण मोहाडी तहसीलदारांकडून घेण्याची माणगी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

ओव्हरलोड वाहतुकीकडे दुर्लक्ष
रेतीची ओव्हरलोड वाहतूक केली जाते. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी परिवहन विभागाची आहे. परंतु भंडारा येथील आरटीओ कार्यालयासमोरूनच रेतीचे ओव्हरलोड ट्रक धावतात. त्यावर कारवाई केली जात नाही. अवैध व ओव्हरलोड वाहतूक थांबविण्यासाठी जागोजागी पथक फिरविण्यापेक्षा एका ठिकाणी चौकी बसविली तर ही समस्या सुटू शकते. त्याठिकाणी २४ तास कॅमेरे लावण्याची आवश्यकता आहे. तसेच महसूल व पोलीस विभागासोबत परिवहन विभागाचे पथक गठीत करण्याची गरज असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.