शल्यचिकित्सक प्रमाणपत्राची अट शिथिल

शिक्षकांना वैद्यकीय बील काढण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य होते.

शासनाचा निर्णय : वैद्यकीय देयक प्रकरण
कोंढा (कोसरा) : शिक्षकांना वैद्यकीय बील काढण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य होते. ते नसेल तर वैद्यकीय देयके शिक्षण विभाग परत पाठवत असे. पण शासनाने एक निर्णय घेऊन शिक्षकांच्या मागचा ससेमिरा कायमचा संपविण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकाचे प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही, असे आदेश काढल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आजाराच्या उपचारापोटी शासनाकडून अर्थसहाय्य मिळते. मात्र त्यासाठी बिले सादर करावी लागतात. ही प्रतिपूर्ती देयके शिक्षणाधिकारी मंजूर करतात. एखाद्या शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्याने शासकीय किंवा शासनमान्य रुग्णालयात उपचार घेतले असतील तर त्यास जिल्हा शल्य चिकित्सकाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य होते. त्यामुळे अनिवार्य ठरणारे हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संबंधित शिक्षकाला चांगला खटाटोप करावा लागतो. अनेक जिल्हा रुग्णालयात प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळ्याच अस्तित्वात आल्या होत्या.
देयकातील रकमेनुसार १० ते १५ टक्के रुपये आकारले जात होते. तरीही प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. या प्रयत्नात शिक्षकांना मनस्ताप होत असे. काहींवर पुन्हा आजारी पडण्याची आपत्ती ओढवत होती. प्रमाणपत्राच्या भ्रष्टाचाराबाबत शिक्षक आमदारांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केले. तसेच शिक्षक संघटनांनी पुराव्यानिशी तक्रारीही केल्या होत्या.
अखेर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने याविषयी एक निर्देशच जारी केले आहे. त्यानुसार शासकीय व शासनमान्य खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले असल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा वैद्यकीय अधीक्षकांचे प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजेच शिक्षणाधिकारी यांचेकडे केवळ देयके सादर करणे आता पुरेसे ठरणार आहे. शिक्षण विभागातदेखील देयके पास करण्यासाठी मोठी रक्कम मोजावी लागते ते बंद होणे आवश्यक आहे. (वार्ताहर)

शिक्षकांची कसरत खरी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी लागत असे. यासाठी अनेकदा सामान्य रुग्णालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत असे. ते थांबले. टक्के दिल्याशिवाय काम होत नव्हते यातून सुटका झाली.
- दिलीप वाणी,
अध्यक्ष, पवनी तालुका महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना.