‘नाममात्र’ ठरल्यात तंटामुक्त गाव समित्या

जिल्ह्यातील अनेक गावातील तंटामुक्त समित्या केवळ कागदावरच असून या समित्यांचा कोणताही उपयोग होताना दिसत नाही.

पदाधिकाऱ्यांची उदासीनता : केवळ पुरस्कारासाठी सुरू आहे धडपड
भंडारा : जिल्ह्यातील अनेक गावातील तंटामुक्त समित्या केवळ कागदावरच असून या समित्यांचा कोणताही उपयोग होताना दिसत नाही. काही बोटावर मोजण्या एवढ्या गावांच्या तंटामुक्त समित्याच सक्रीय असल्याचे दिसत आहे. तंटामुक्त पुरस्कार मिळविण्यासाठी नेहमीच या गावांची धडपड असते.
शासनातच्यावतीने ‘तंटामुक्त गाव योजना’ ही अतिशय क्रांतिकारक योजना राबविल्या जात आहे. गावागावांत शुल्लक कारणावरून होणारे तंटे संपुष्टात यावे आणि गावाला शांततेकडून समृध्दीकडे न्यावे, हा या योजने मागील उद्देश आहे. या योजनेसाठी शासन तंटामुक्त गावासाठी लाखो रूपयांचे प्रोत्साहनपर बक्षिस देते. गावातील तंटे गावातच सामोपचाराने मिटवून आपल्या गावाला शांततेकडून समृध्दीकडे नेण्यासाठी राज्य शासनाच्या गृह विभागाने १५ आॅगष्ट २००७ पासून महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना सुरू केली आहे. तत्कालिन दिवंगत गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या कार्यकाळात सुरु झालेली ही योजना अतिशय चांगली योजना आहे. या योजनेला सुरुवातीला चांगला प्रतिसादही मिळाला. गावागावांतील तंटामुक्त समित्या सक्रीयपणे काम करीत होत्या. परंतु प्रशासकीय कामकाजातील उणिवांमुळे मात्र या समित्यांच्या कामाला मर्यादा आली.
गावागावांत होणारी भांडणे ही केवळ प्रशासकीय कामकाजातील उणिवांमुळेच होत असल्याचे निदर्शनात येत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजातील उणीवा याच तंटामुक्त गाव योजनेतील खरा अडसर ठरत आहे. प्रशासकीय कामकाजातील उणिवा दूर केल्या तरच तंटामुक्त गाव योजनेची संकल्पना यशस्वी ठरणार आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरु नये. तंटामुक्त गाव योजना ही मोहिम राबविताना गावात लोकांना सहज उपलब्ध होणारी दारू ही या योजनेसाठी सर्वात मोठी अडचण निर्माण करीत आहे. गावातील बहुतांश तंटे हे दारूमुळे होतात, हे शासनास अभिप्रेत असतानासुध्दा केवळ महसूल मिळावा म्हणून शासन गावात दारू विक्रीचे परवाने देवून दारूची विक्री वाढावी, यासाठी सतत प्रयत्न करीत असते, ही दुर्दैवाची बाब असल्याच्या प्रतिक्रीया येथे उमटत आहे.
पोलिस आणि दारूबंदी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कृपादृष्टीने हातभट्ट्या व अवैध दारूविक्री मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने गावागावांत दारू पिणाऱ्यांचे प्रमाण सतत वाढत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होतो. त्यामुळे गावात कायदा व सुव्यवस्था बिघडून फौजदारी स्वरूपाचे तंटे निर्माण होत असतानाही शासनस्तरावर दारूबंदीसाठी कुठलेही प्रयत्न होत नाही. ५० टक्के महिलांनी ग्रामसभेतून दारूबंदी करण्याचा ठराव पारित करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्यास त्या गावातील दारू बंद होईल, असा शासन निर्णय आहे. परंतु अशाप्रकारचे ठराव पाठवूनही शासनाने दारूची दुकाने बंद केलेली नाही. शासन जोपर्यंत गावात दारू विक्री बंद करणार नाही, तोपर्यंत दारूमुळे हाणारे फौजदारी स्वरूपाचे तंटे कमीच होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
गावातील काही तंटे रस्त्यावरून, नाल्यावरून, झांज्या सरकण्यावरून, अतिक्रमण सरकण्यावरून होत असतात. अशा कामात नागरिक जेवढे जबाबदार आहेत. तितकाच जबाबदार स्थानिक ग्रामपंचायतीचा कारभार आहे. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीचे नकाशे, रस्त्याचे नकाशे, लोकांच्या जागेचे मिळकतीचे दस्तावेज, वेळोवेळी खरेदी विक्री होत असलेल्या नोंदीचे संपुर्ण दस्तावेज ग्रामपंचायतीमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे गावामध्ये वाढलेले अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही प्रभावीपणे होत नाही. (शहर प्रतिनिधी)