शिक्षकांचे ‘वेतन’ आंदोलन

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन महिन्याच्या पहिल्या तारखेला द्यावे व अन्य प्रलंबीत मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षकांनी मंगळवारला जिल्हा परिषद समोर धरणे आंदोलन केले.

शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध रोष : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचा पुढाकार
भंडारा : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन महिन्याच्या पहिल्या तारखेला द्यावे व अन्य प्रलंबीत मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षकांनी मंगळवारला जिल्हा परिषद समोर धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष मुबारक सय्यद यांनी केले.
नियमित वेतन होत नसल्याने प्राथमिक शिक्षकांवर कर्जाच्या व्याजाचा बोझा वाढत चाललेला आहे. यासोबतच त्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे आदेश असतानाही शिक्षकांचे वेतन महिन्याच्या पहिल्या तारखेला होण्यास विलंब होतोय. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षकांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषदसमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्यांच्या एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन दिले. या निवेदनात त्यांनी वेतन विलंबाला शिक्षणाधिकारी किसन शेंडे जबाबदार असून त्यांच्यावर कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी केली. या मागणीसह अन्य मागण्यांमध्ये, आंतरजिल्हा बदली प्रकरणातील शिक्षकांना नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे, प्राथमिक षिक्षकांचे रोष्टर अद्यावत करून सेवाजेष्ठता यादी प्रकाशित करावी, डीसीपीएस अंतर्गत २०१२ ते २०१४ पर्यंत शिक्षकांचे वेतनातून रक्कम कपात केली. ती कपात करण्यात येवू नये, १९९६ नंतर सेवेतील शिक्षकांना कायम करण्यात येूवन तसे आदेश देण्यात यावे आदी मागण्यांचा यात समावेश होता. यातील अनेक मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, आंदोलनातील मागण्या जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण न केल्यास संघाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा व वेतन मिळेपर्यंत कामबंद ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटना सहभागी झाल्या होत्या. (शहर प्रतिनिधी)

शिक्षण सभापतींचे आश्वासन
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी एका शिक्षकाला अश्लिल शब्दात शिवीगाळ केली. याचा आंदोलनात सर्व शिक्षक संघटनांनी निषेध केला. यावेळी जिल्हा परिषद शिक्षण समिती सभापती राजेश डोंगरे यांनीही शिवीगाळ प्रकरणाचा निषेध करून स्थायी समिती सभेत निंबाळकर यांच्याविरूध्द बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्याचे आश्वासन दिले.
आंदोलनानंतर मागण्या मान्य
मार्च व एप्रिल महिन्याचे वेतन अनुक्रमे १५ व २० मे पूर्वी करण्यात येईल, डीसीपीएस कपात संबंधाने स्थायी समितीत हिशोब मागण्यात येईल, २०१६ च्या सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये पदविधर वेतनश्रेणीप्राप्त शिक्षकांनाच पदविधर शिक्षक यादीमध्ये घेण्यात येईल, अन्य विषय शिक्षकांना वगळण्यात येईल, आंतरजिल्हा बदलीसाठीचे नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी प्रकरण निकाली काढणे, सहावे वेतन आयोगाचे थकीत रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही, प्रलंबीत प्रकरणासंबंधी विभागाला निर्देश देणे, मे महिन्यापासून प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला वेतन देणे.