रेल्वेच्या ओव्हरब्रिज बांधकामाने सांगा, आता जगायचे कसे !

अनेक दुकानदारांच्या दोन पिढ्या या रस्त्यावर असलेल्या दुकानांच्या भरवशावर निघाल्या. अचानक अतिक्रमण काढायचे आदेश आल्याने त्यांच्यासमोर संकट निर्माण झाले आहे. दुकाने बंद झाली तर मुलंबाळ कशी पोसायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था करूनच कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरठी : शासकीय यंत्रणा केव्हा कुणाची वाट लावेल याचा नेम नाही. याचा प्रत्यय वरठीवासीयांना आला आहे. रस्त्याच्या कडेला उभे आयुष्य काढणाऱ्यांना एका झटक्यात जागा रिकामी करण्याचे फर्मान आले. जागा रिकामी होईल; पण आता जगायचे कसे, असे अनेक प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहेत. तूर्तास उपाय सापडत नसल्याने अनेकांना गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत असून, त्यांची धडधड वाढली आहे. 
भंडारा रेल्वे फाटक परिसरात जुना राज्य महामार्ग आहे. गावाच्या बाहेर मुख्य महामार्ग तयार झाल्याने तो रस्ता निरुपयोगी होता. रस्त्यावर वाढलेले रहदारी व ओव्हर ब्रिजचे काम सुरू करायचे असल्याने गावांतर्गत असलेला महामार्ग अचानक प्रकाशझोतात आला. ओव्हर ब्रिज कामानिमित्त महिनाभर बंद राहील. यामुळे त्या रस्त्यावरील वाहतूक गाववांतर्गत महामार्गावरून वळविण्यात येणार आहे. 
जवळपास दोन दशकापासून हा रस्ता दुर्लक्षित होता.  यामुळे नागरिकांनी उदरनिर्वाहासाठी दुकाने थाटली. जवळपास २५ ते ३० कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या दुकानांवर अवलंबून आहे. 
अनेक दुकानदारांच्या दोन पिढ्या या रस्त्यावर असलेल्या दुकानांच्या भरवशावर निघाल्या. अचानक अतिक्रमण काढायचे आदेश आल्याने त्यांच्यासमोर संकट निर्माण झाले आहे. दुकाने बंद झाली तर मुलंबाळ कशी पोसायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था करूनच कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 
पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी चाचपणी
गावातील नागरिकांचे नुकसान होऊ नये, अशी भूमिका सरपंच श्वेता येळणे व माजी सरपंच संजय मिरासे यांनी बैठकीत मांडली. दुकानासमोर असलेले टीन शेड काढण्याच्या सूचना अतिक्रमणधारकांनी मंजूर केली असून, यावर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यांची पर्यायी व्यवस्था कुठे करायची, याबाबत चाचपणी सुरू आहे; पण तूर्तास हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही.

अनेकांना बसला फटका  
- या भागात शुभांगी गणवीर यांचे दुकान आहे. विशेष म्हणजे दुसऱ्या लाटेत त्यांच्या पतीचे निधन झाले. कुटुंबातील कमावता पुरुष गेल्याने त्यांचे सर्व आर्थिक स्रोत बंद झाले. मुले शिकत आहेत. दुकाने पडल्यास उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्न आहे.  काही दुकानदार कुटुंबासह त्या भागात राहतात. घरे पडली तर कुटुंबे उघड्यावर येणार असल्याने त्यांच्यासमोर समस्या निर्माण झाली आहे.
पोलिसांची तत्परता हुकूमशहासारखी 
- अतिक्रमण काढण्यावरून दुकानदारांत रोष आहे.  मोजणीला आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नागरिकांनी अतिक्रमणाबाबत विचारले; पण समाधान न झाल्याने त्यांनी समाधान करण्याची मागणी केली. याबाबत त्यांनी पोलिसांत तक्रार करताच पोलिसांचा ताफा काही वेळात दाखल झाला. माहिती घेणे अतिक्रमणधारकांचा अधिकार आहे; पण समाधान न करता जिल्हा प्रशासन दडपशाही करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ऐनवेळी आमदार राजू कारेमोरे यांनी मध्यस्थी केल्याने अनर्थ टळला. एरवी वारंवार फोन करून न पोहोचणारी पोलीस यंत्रणा एका झटक्यात आल्याने इंग्रज राजवटीची आठवण झाली.