जलाशयाचे 'टेंडर' दोन संस्थांना मिळणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 20, 2018 10:00 PM2018-05-20T22:00:37+5:302018-05-20T22:00:37+5:30
जलाशयात मासेमारी करून रोजगारांची संधी उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने नवीन अध्यादेश काढले आहे. चांदपूर जलाशयाचे टेंडर आता दोन मत्स्यपालन संस्थांना मिळणार आहे. यामुळे रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
जलाशयाचे 'टेंडर' दोन संस्थांना मिळणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चुल्हाड (सिहोरा) : जलाशयात मासेमारी करून रोजगारांची संधी उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने नवीन अध्यादेश काढले आहे. चांदपूर जलाशयाचे टेंडर आता दोन मत्स्यपालन संस्थांना मिळणार आहे. यामुळे रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
सिहोरा परिसरातील ग्रीन व्हॅली चांदपूर पर्यटन स्थळात ३२८ हेक्टर आर जागेत विस्तारीत जलाशय आहे. या जलाशयाचे मासेमारी करण्याचे कंत्राट ठेका पद्धतीने देण्यात येत आहे. या जलाशयाचे मासेमारी व मत्स्याची संगोपन एकाच मत्स्यपालन संस्थेला देण्यात आले आहे. एकाच संस्थेला टेंडर देण्यात आले असल्याने सभासदांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. आता ही संधी वाढणार आहे. १०० हेक्टर आरपर्यंत असणाऱ्या जलाशयात मासेमारी करण्याचे कंत्राट एकाच संस्थेला मिळणार आहे. यापेक्षा अधिक हेक्टर आर पर्यंत असणारे जलाशयात दोन संस्थांना मासेमारी करिता उपलब्ध केले जाणार आहे. या आशयाचे नवीन अध्यादेश ३० जून २०१७ ला शासनाने काढले आहे. यामुळे चांदपूर जलाशयात आता दोन संस्था मासेमारी करणार आहेत. सिहोरा परिसरात अनेक तलाव आणि जलाशय आहेत. गाव आणि गावाचे शेजारी असणारे तलावात मत्स्यपालन संस्था मासेमारी करीत आहेत. परंतु चांदपूर जलाशयाचे टेंडर प्राप्त करण्यासाठी अन्य मत्स्यपालन संस्था प्रयत्न करीत आहेत. या गावात जलाशय आहे. अशा गावात असणारे मत्स्यपालन संस्थांना टेंडर देणारी अट शिथील करण्यात आली नाही. यामुळे चांदपूर जलाशयाचे टेंडर अन्य गावाचे संस्थांना प्राप्त होण्याचे नाकारता येत नाही.
दरम्यान चांदपूर गावात असणारी मागासवर्गीय बहुुउद्देशिय मत्स्यपालन सहकारी संस्थेला या जलाशयाचे टेंडर होते. ३१ मार्च २०१८ ला या संस्थेचे टेंडर संपुष्टात आले आहे. यामुळे नवीन टेंडरप्राप्त करण्यासाठी संस्थेची घोडदौड सुरु झाली आहे.
पर्यटन स्थळ बंद आहे. यामुळे जलाशयाचे बोटींग व्यवसाय अडचणीत असले तरी या व्यवसायाची मंजुरी प्राप्त करण्यासाठी संस्थेने पाठपुरावा केला आहे. परंतु शासन स्तरावर एक ना धड भाराभर चिंध्या अशी अवस्था करण्यात येत आहे. रोजगाराचे संधी उपलब्ध करणारे चित्र असताना राजकीय इच्छाशक्तीची गरज निर्माण झाली आहे.
