जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकारांचे होतेय हनन

जिल्हा परिषद सदस्यांना निवडून आले तरी कोणतेही अधिकार नाही. जिल्हा परिषदेत अधिकारी त्यांचे ऐकत नाही. कार्यकर्ते भंडावून सोडत आहेत. आता तर जिल्हा परिषदेतील सत्ता स्थापना हा सार्वजनिक मनोरंजनाचा विषय झाला आहे. सदस्यही आता चांगलेच वैतागले आहे. तर, दुसरीकडे अधिकारी मात्र ३१ मार्चपूर्वी हात धुवून घेण्याच्या तयारीत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : जिल्हा परिषद सत्ता स्थापनेचा विषय आता जिल्ह्यात मनोरंजनाचा झाला असून आपल्या कार्यकर्त्यांना उत्तर देताना सदस्यही वैतागले आहे. दोन महिने झाले तरी सत्ता स्थापन होत नसल्याने निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकारांचे हनन होत आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाने अद्यापही चुप्पी साधल्याने काही जिल्हा परिषद सदस्य आता आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
भंडारा जिल्हा परिषदेची दोन टप्प्यात निवडणूक झाली. १९ जानेवारी रोजी एकत्र मतमोजणी झाली. काँग्रेस २१, राष्ट्रवादी १३, भाजप १२, शिवसेना एक, बसपा एक आणि अपक्ष चार असे सदस्य निवडून आले. लवकरच सत्ता स्थापन होईल, अशी सर्वांना अपेक्षा होती. कुणालाच स्पष्ट बहुमत नसल्याने सत्ता स्थापनेची जुळवाजुळव सुरू झाली होती. परंतु आता तब्बल दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटला तरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील सत्ता स्थापनेची अधिसूचना जारी झाली नाही. ग्रामविकास मंत्रालयाने याबाबत चुप्पी साधल्याने सदस्य वैतागले आहे.
जिल्हा परिषद सदस्यांना निवडून आले तरी कोणतेही अधिकार नाही. जिल्हा परिषदेत अधिकारी त्यांचे ऐकत नाही. कार्यकर्ते भंडावून सोडत आहेत. आता तर जिल्हा परिषदेतील सत्ता स्थापना हा सार्वजनिक मनोरंजनाचा विषय झाला आहे. सदस्यही आता चांगलेच वैतागले आहे. तर, दुसरीकडे अधिकारी मात्र ३१ मार्चपूर्वी हात धुवून घेण्याच्या तयारीत आहे.

सदस्यांना त्यांचे अधिकार बहाल करावे
- जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, उपसभापतीच्या निवडीला वेळ लागत आहे. शासन स्तरावर तत्काळ तिढा सोडविण्याची मागणी आहे. सदस्यांना घटनेने अधिकार दिले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षांना तर राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असतो. परंतु आता सत्ता स्थापन झाली नाही त्यामुळे त्यांच्या अधिकाराचे हनन होत आहे. सदस्यांना तातडीने अधिकार बहाल करावे, अशी मागणी आहे

निवडणूक निकाल लागला. ओबीसींच्या प्रश्नावर न्यायालयाने निर्णयही दिला. मात्र सत्ता स्थापनेला विलंब होत आहे. हा प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे. फाईल ग्रामविकास मंत्र्यांकडे प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. सत्ता स्थापनेला विलंब होत असल्याने ग्रामविकासाला खीळ बसत आहे.
-मोहन पंचभाई, जिल्हा परिषद सदस्य तथा काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष

जिल्ह्यात विविध समस्या आहे. ग्रामीण भागाचा विकास खोळंबला आहे. अडीच वर्षांपासून प्रशासक असल्याने अधिकारी राज सुरू आहे. आमदार आणि प्रशासक मिळून निधी लाटत आहे. त्यासाठीच सत्ता स्थापनेला विलंब केला जात आहे. लवकर सत्ता स्थापन झाली नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. 
-विनोद बांते, गटनेता भाजप