अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ नाही

जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार गोसीखुर्द पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत बाधीत प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन नवीन गावठानात नसल्यास स्थानांतरीत शिधापत्रिकाधारकांचे धान्य पुरवठा बंद करण्यात यावे, ....

पिपरी पुनर्वसन येथील प्रकार : प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्येत भर, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
शहापूर : जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार गोसीखुर्द पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत बाधीत प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन नवीन गावठानात नसल्यास स्थानांतरीत शिधापत्रिकाधारकांचे धान्य पुरवठा बंद करण्यात यावे, असा आदेश तहसीलदार भंडारा यांनी रास्तभाव दुकानदाराला दिले आहेत. परिणामी पिपरी पुनर्वसन येथील लाभार्थी वंचित आहेत. त्यांच्यासह जिल्ह्यातील पात्रधारक लाभार्र्थ्यांान अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ द्यावा, या आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
गोसीखुर्द पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत बाधीत प्रकल्पग्रस्त गावाचे पुनर्वसन पर्यायी नवीन गावठानात करण्यात आले आहे. जी कुटुंब नवीन गावठानात स्थलांतरीत झाले आहेत अशांनाच अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देय लाभ त्याच नवीन गावठानात देण्याबाबद निर्देश जिल्हाधिकारी यांच्याकडून देण्यात आलेले आहेत.
रास्तभाव दुकानदार पूर्वीच्याच गावी वाटप करताना आढळल्यास त्यांना होणारा धान्याचा पुरवठा बंद करण्यात येणार आहे. जे शिधापत्रिकाधारक नवीन गावठानात स्थलांतरीत झाले नाहीत अशा शिधापत्रिकाधारकांचा अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत धान्य बंद करून त्यांना नवीन गावठानात स्थलांतरीत होण्याबाबतचे निर्देश आहे. नवीन गावठानात स्थलांतरीत झालेल्या शिधापत्रिकाधारकांनाच अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात यावा असे सांगण्यात आले आहे. गोसीखुर्द पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत बाधीत प्रकल्पग्रस्त गावाचे पुनर्वसन पर्यायी नवीन गावठानात करण्यात आले आहे. असे शासनस्तरावरून सांगण्यात येत असले तरी मात्र अनेक ठिकाणी पुनर्वसन झालेल्या नवीन ठिकाणी अनेक अडचणींमुळे लोक स्थलांतरीत होवू शकलेले नाहीत.
जिल्हा मुख्यालयापासून २२ कि.मी. अंतरावर असलेल्या पिपरी गावाचे पुनर्वसन राष्ट्रीय महामार्गावरील शहापूर गावाच्या हद्दीत विस्तीर्ण जागेत करण्यात आले आहे. अनेक कुटुंबांनी मिळालेल्या भूखंडावर घरे बांधून वास्तव केलेले आहे. नवीन गावठानावर घर बांधणे सुरु असले तरी पाण्याची उपलब्धता व बांधकामास आवश्यक असलेली रेती पाहिजे त्या प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे काही कुटुंबांचे घर बांधणे झालेले नाही. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व्यवस्थित नाही. काहींना भूखंड व मोबदला मिळालेला नाही. बरेच कुटुंब जुन्याच गावी वास्तव करतात. त्यामुळे अशी कुटुंब नवीन गावठानात स्थलांतरीत झालेले नसल्यास अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत धान्य त्यांना उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. याचा फटका पिपरी येथील अनेक कुटुंबांना बसणार आहे. यामुळे लाभार्थी कुटुंबाची कुचंबना होणार आहे. जुन्या पिपरी येथील वास्तव्यास अलसेल्या शिधापत्रिका धारकांचा धान्य पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच नियमित सुरु ठेवावा अशा आशयाचे निवेदन पिपरी ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले असून त्यावर काय निर्णय होते याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी प्रदीप डांगे यांना निवेदन देतेवेळी पं.स. उपसभापती ललीत बोंद्रे, पिपरीच्या सरपंच शोभा कारेमोरे, उपसरपंच महेश कारेमोरे, राजेश वालमीके, रोशन कारेमोरे, संतोष वाढई, उदाराम शेंडे, लंकेश तिडके, शिवदास वाढई, जगदिश कांबळे, अंजना मेश्राम, येणू शेंडे, सारजा शेंडे, कमला लांबट, शारदा कातोरे, शिवदास कारेमोरे व ग्रामस्थ मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते. (वार्ताहर)