आणेवारी घोषित होऊन पीक विम्याचे पैसे नाही

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ चे कलम ७८ नुसार, पैसेवारीच्या अनुपातानुसार, जमीन महसूल तहकूब, कमी वा रद्द करण्यास समर्थन म्हणून, शासनाचा महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढीत असते. यासाठी संबंधित तहसीलदार प्रत्येक गावात एक ‘ग्राम पीक पैसेवारी समिती’ गठित करतो. यावरून जर आणेवारी ५० टक्क्यांच्या खाली असेल तर संबंधित ठिकाण हे दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात येते. या नियमानुसार तालुक्याची ही आणेवारी काढण्यात आली व ती ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ज्यांची ५० टक्क्यांपेक्षा आणेवारी कमी आहे अशांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ दिला जाणार असल्याचा शासन निर्णय एक महिन्याआधी महाराष्ट्र शासनाने दिला आहे, परंतु अद्यापही पीक विमा योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कुचंबणा होऊन त्यांचे कंबरडे मोडले गेले आहे. तत्काळ पीक विम्याचे लाभ विमाधारक शेतकऱ्यांना देण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.

यासंदर्भात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष ठाकचंद मुंगूसमारे म्हणाले, उन्हाळी मशागतीची कामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशांची आवश्यकता आहे. मात्र विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाली नसल्यामुळे त्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करावी, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे.