निवडणुकीत आरक्षण नाही तर मतदान नाही

विशेष म्हणजे भंडारा जिल्हा परिषद, सात पंचायत समिती आणि तीन नगरपंचायतींमधील ओबीसी जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेल्या आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. ही याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली. त्यावर ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने आदेश काढून आरक्षण सुरू ठेवले होते. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. याविरूद्ध ओबीसी संघटना व ओबीसी मतदारांनी आरक्षण नाही तर मतदान नाही, असा निर्धार केल्याची माहिती ओबीसी क्रांतीमोर्चाचे मुख्य संयोजक संजय मते यांनी दिली. 
या इशाऱ्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे भंडारा जिल्हा परिषद, सात पंचायत समिती आणि तीन नगरपंचायतींमधील ओबीसी जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेल्या आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. ही याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली. त्यावर ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने आदेश काढून आरक्षण सुरू ठेवले होते. 
सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाने मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या १३ आणि पंचायत समितीच्या २५ तर नगरपंचायतीच्या १२ जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण नाही तर मतदानही नाही, असा निर्धार ओबीसी संघटनांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला, असे या निवेदनात म्हटले आहे. आता मोठे आंदोलन उभारू, केंद्र व राज्य सरकारला ओबीसी वर्गाची ताकद दाखवून देणार असल्याचे ओबीसी क्रांती मोर्चाचे संयोजक संजय मते यांनी म्हटले आहे.