‘त्या’ उपविभागांना हवी जिल्ह्यात एन्ट्री!

शेतीच्या सिंचनासाठी महत्वपूर्ण विभाग म्हणून समजल्या जाणाऱ्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या तीन नविन उपविभागांना कार्यान्वित करण्यासाठी एन्ट्री हवी आहे. तांत्रिक अडचण व शासन दिरंगाई यामुळे मंजुरी

मंजुरी आली, पण कारवाई अडली : तर पाण्याची समस्या सुटू शकते
अशोक पारधी - भंडारा
शेतीच्या सिंचनासाठी महत्वपूर्ण विभाग म्हणून समजल्या जाणाऱ्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या तीन नविन उपविभागांना कार्यान्वित करण्यासाठी एन्ट्री हवी आहे. तांत्रिक अडचण व शासन दिरंगाई यामुळे मंजुरी असूनही जिल्हयातील तुमसर, मोहाडी व लाखांदूर येथे नवीन लघु पाटबंधारे उपविभाग कार्यान्वित झालेले नाहीत. भंडारा जिल्हा तलावांचा जिल्हा म्हणून राज्यात प्रसिध्द आहे. त्यामुळे तलावात पाणी साठा असो किंवा नसो सिंचनाचा अनुशेष नाही म्हणून शासनाकडून दुर्लक्षित केले जात आहे.
१४२१ मालगुजारी तलाव
भंडारा जिल्ह्यात माजी मालगुजारी तलाव १४२१, लघु पाटबंधारे तलाव १४४, कोल्हापुरी बंधारे १७९, साठवण बंधारे २६२, सिमेंट प्लग बंधारे ३१५, पाझर तलाव १५ अशा एकूण २०६९ योजना आहेत. त्याची सिंचन क्षमता ४४६०० हेक्टर आहे परंतु त्याचे देखभाल दुरुस्तीवर लक्ष ठवेणारा अधिकारी वर्ग व कर्मचारी वर्ग मात्र पुरेशा प्रमाणात नाही. तसेच मंजूर असलेले तीन उपविभाग कार्यान्वित न झाल्याने शेतकऱ्यांना पाणी पाहिजे असल्यास ७० ते ८० किमी अंतरावर पायपीट करावी लागत आहे.
१०९ पदांना मुदतवाढ
शासनाचे लघु सिंचन (जलसंधारण) विभागाने जिल्हा परिषदेकरीता ६ मे च्या शासन निर्णयान्वये एक कार्यकारी अभियंता, ७ उपविभागीय अभियंता, ३४ शाखा अभियंता व इतर कार्यालयीन कर्मचारी असे एकूण १०९ पदांना ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. पदांना मंजूरी असतांना तत्कालीन राज्य शासनाने मंजूर असलेले तीन उपविभाग कार्यान्वित केले नाही.
शेतकऱ्यांची पायपीट
जिल्हा परिषद लघू पाटबंधारे विभाग भंडाराचे पवनी, साकोली व भंडारा येथे तीन उपविभाग सद्यस्थितीत कार्यरत आहेत. शासन निर्णयानुसार नव्याने तुमसर, मोहाडी व लाखांदूर येथे उपविभाग सुरु करावा. यासाठी २५ जून २०१० पासून आजतागायत जिल्हा परिषदेने प्रयत्न केलेला आहे. पंरतु शासनाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे तुमसर, मोहाडी व लाखांदूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना भंडारा, साकोली व पवनी येथील उपविभागात जावे लागते. जे काम तालुक्याचे ठिकाणी होऊ शकते त्या कामासाठी काही एक कारण नसताना उपविभाग कार्यान्वित न झाल्यामुळे अन्य तालुक्यात जाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे.