सहविचार सभेत हजारो शिक्षकांचा संभ्रम दूर

राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतरांना राज्यशासनाप्रमाणेच सर्व वेतनश्रेणी, घरभाडे, महागाई भत्ता व इतर भत्ते मिळणार असून याबाबत भाजपा प्रदेश शिक्षक आघाडीने शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेतली. त्याबाबत भाजपा प्रदेश शिक्षक आघाडीला शालेय शिक्षण विभागातर्फे आयोजित सहविचार सभेत स्पष्ट सांगितले.

ठळक मुद्देभाजपा शिक्षक आघाडीचा पुढाकार : अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मिळणार वेतन व भत्ते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतरांना राज्यशासनाप्रमाणेच सर्व वेतनश्रेणी, घरभाडे, महागाई भत्ता व इतर भत्ते मिळणार असून याबाबत भाजपा प्रदेश शिक्षक आघाडीने शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेतली. त्याबाबत भाजपा प्रदेश शिक्षक आघाडीला शालेय शिक्षण विभागातर्फे आयोजित सहविचार सभेत स्पष्ट सांगितले. या माहितीने राज्यभरातील हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे.
भाजप शिक्षक आघाडीच्या महाराष्ट्र संयोजिका डॉ कल्पना पांडे, विदर्भ संयोजक डॉ उल्हास फडके, विदर्भ सहसंयोजक अनिल शिवणकर, मुंबई-कोकण संयोजक अनिल बोरनारे यांच्या नेतृत्वात ना. आशीष शेलार यांच्या दालनात ४ जुलै रोजीच्या अधिसूचनेबाबत आक्रमक पद्धतीने विषय मांडण्यात आला. तसेच शाळेतील शिक्षकांच्या अनेक समस्या अनिल शिवणकर यांनी मांडल्या . यावर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
या सभेला डॉ. कल्पना पांडे, डॉ उल्हास फडके, अनिल शिवणकर, प्रदीप बिबटे, मेघश्याम झंजाळ, कैलाश कुरंजेकर, अनिल बोरनारे विकास पाटील, बयाजी घेरडे, सचिन पांडे, भामरे, शरद गढीकर, संदीप उरकूडे, सुहास महाजन, पुष्पराज मेश्राम, रवींद्र बावनकुळे, बळीराम चापले, नितीन रायबोले, जीवन सार्वे यांच्यासह भाजपा शिक्षक आघाडीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

अशा आहेत मागण्या
भाजपा शिक्षक आघाडीने मांडलेल्या समस्यांमध्ये जुनी पेंशन योजना लागु करणे, संस्थेअंतर्गत कनिष्ठ महाविद्यालयात वेतन संरक्षणाने पदोन्नतीचा शासन निर्णय निर्गमित करून समायोजनास गती द्यावी, शैक्षणिक पात्रताधारक माध्यमिक अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन उच्च माध्यमिक विभागात करावे, वरिष्ठ व निवड श्रेणी अट क्र. ४ रद्द कतावी, इयत्ता ९ व १० वीच्या भाषा विषयाच्या मुल्यमापन पद्धतीत तोंडी परीक्षेच्या गुणांचा समावेश करावा, शिक्षकांचा १०, २० व ३० वर्ष कालबद्ध पदोन्नतीचा शासन निर्णय निर्गमित करावा, शिक्षकांची शालार्थ आयडीची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावी, नक्षलग्रस्त भागात काम करणाºया खाजगी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागु करावी, डीसीपीएस खातेधारकांचे खाते सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती दयावी, अनुदानित शाळेतील १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतरच्या नियुक्त कायम शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्णच्या अटीतून सुट द्यावी, राज्यातील ५९६ अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ मान्यता देण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा, अनुदानास पात्र घोषित शाळांना शंभर टक्के अनुदान देवून अघोषित शाळांना घोषित करून १०० टक्के अनुदान द्यावे, कॅशलेस मेडिक्लेम योजना शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना लागु करावी, शिक्षकांना कोणतेही अशैक्षणिक कामे देवू नये आदी मागण्यांचा समावेश आहे.