आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे प्रलंबित

Bhandara : मानधन मिळण्यासाठी आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. परिणामी त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट कोसळले आहे. अशा स्थितीत त्यांना तत्काळ मानधन देऊन अन्य समस्याही मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी केली आहे. या आशयाचे निवेदन आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन (सीआयटीयु) भंडारा जिल्ह्याच्यावतीने जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले.

या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे आशा सेविका व गटप्रवर्तक हे भारतातील व राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत महत्त्वाच्या दुवा मानले जातात. नागरिकांना आरोग्यसेवा त्यांच्या घरापर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी इमानेइतबारे करत आहेत. कोरोना काळात त्यांच्या कामामुळे कोरोनाला हद्दपार करण्यात यश मिळवले. त्यामुळे आशा सेविका व गटप्रवर्तक यांना नावलौकिक मिळाला. त्यांच्या कामाचा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननेसुद्धा सन्मान केला आहे. परंतु, त्यांच्या समस्यांची जाण शासनाने अजूनपर्यंत घेतलेली नाही. शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे आजही त्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. 

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळण्याकरिता आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी सतत संघर्ष करत आहेत. आशा सेविका व गटप्रवर्तक यांनी १८ ऑक्टोबर ते ९ नोव्हेंबरपर्यंत आंदोलन केल्यानंतर शासनाने मागण्या मंजूर केल्या होत्या. यात आशा सेविकांना सात हजार रुपये तर गटप्रवर्तकांना दहा हजार रुपये मासिक वेतनात वाढ व गटप्रवर्तकांचे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये समायोजन करण्याबाबत कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्या मागण्या अजूनही पूर्ण झालेल्या नाहीत. याशिवाय या कर्मचाऱ्यांना दोन हजार रुपये दिवाळी बोनस, आरोग्यवर्धिनीचा निधी सर्व आशांना मेडिकल ऑफिसर यांच्या स्वाक्षरीने देणार, आरोग्यवर्धिनीचा १५०० रुपये मोबदला महिना गटप्रवर्तकांना देण्याचीही घोषित केले होते. अशा विविध मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या. परंतु, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने ५० दिवस बेमुदत संपही पुकारण्यात आला होता.

उल्लेखनीय म्हणजे आशा सेविकांना पाच हजार रुपये महिना व गटप्रवर्तकांना एक हजार रुपये महिना नोव्हेंबर २०२३ पासून देण्याच्या निर्णय शासनाने घेतला. परंतु, नवीन जीआरनुसार मानधन एप्रिल २०२४ पासून देण्याचे पत्र पाठविण्यात आले आहे. शासनाने निर्णय घेताना कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. परिणामी घेतलेला निर्णय अयोग्य असून, त्यामध्ये फेरबदल करून ९ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, अशी मागणी केली आहे. हे निवेदन देताना उषा मेश्राम, सुनंदा बसेशंकर, माधुरी डोंगरे, वैशाली तांडेकर, वनिता तितिरमारे, ममता चवरे, स्वाती रूपाली, संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र साठे व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

"आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कर्मचारी युनियन गंभीर आहे. शासनाने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आम्ही उग्र आंदोलन करू. परंतु, आम्ही आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी मागे हटणार नाही. त्यासाठी आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन लढत राहणार आहे."
- उषा मेश्राम, महासचिव आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन, भंडारा.