धनगर समाजाच्या आरक्षणाला आदिवासी संघटनांचा विरोध

कमिटाचा निर्णय रद्द करा : आमदारांच्या निवासस्थानी जाऊन दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
भंडारा : धनगड व धनगर हे भिन्न आहेत. त्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली कमिटी त्वरित बरखास्त करावी व त्या कमिटीची कोणतीही शिफारस स्वीकारू नये. तसेच धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी कोणताही आदेश काढू नये, अशी मागणी करीत विविध आदिवासी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार भोंडेकर यांच्या निवासस्थानी जाऊन निवेदन दिले आणि धनगर समाजाच्या आदिवासी आरक्षणाला विरोध दर्शविला.

यावेळी ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्रायबलचे सोपचंद सिरसाम, अखिल भारतीय आदिवासी युवा परिषदेचे विनोद वट्टी, आदिवासी हलबा / हलबी समाज कर्मचारी महासंघाचे हेमराज चौधरी, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेचे नरेश आचला, आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे नरेश नैताम, मनीष उईके, श्यामराव गावळ, एम. आर. कळ्याम, राज कुलसुंगे, उमेश औरासे, रोयल काटेंगे आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. 

धनगर समाजाच्या नेत्यांनी पंढरपूर येथे आदिवासी समाजात धनगर समाजाचा समावेश करण्यासाठी बेमुदत उपोषण केले असताना त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कमिटी स्थापन करून 'धनगर व धनगड' हे एकच असल्याचे म्हटले आहे. यावर भंडारा जिल्ह्यातील आदिवासी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. उच्च न्यायालय मुंबई, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धनगड (जमात) व धनगर (जात) हे या भिन्न जमाती व जाती असून धनगर या जातीला आदिवासींमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, असा स्पष्ट निकाल दिला. तरीही निवडणुकांवर डोळा ठेवून, मते मिळवण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे. असे झाल्यास आदिवासी समाजावर अन्याय होईल, असे या निवेदनात म्हटले आहे. 

.. तर आंदोलन 
राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे आदिवासी समाजावर अन्याय होणार आहे. सरकाने दखु न घेतल्यास या विरुद्ध आंदोलन उभारण्याचा इशाराही पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.