धान खरेदीकरिता शाळा इमारती देण्याचा निर्णय तुघलकी!

पवनी : शासकीय आधारभूत किंमत धान खरेदी योजना खरीप हंगामातील धानाची भरडाईकरिता मिलधारकांकडून उचल न झाल्याने खरीप हंगामातील धानाने भरलेली गोदामे रिक्त होऊ शकली नाही. परिणामी, धान खरेदी केंद्राला पर्यायी गोदाम व्यवस्था म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळा उपलब्ध करून द्याव्यात, असा तुघलकी निर्णय प्रशासनाने घेतलेला आहे. ग्रामीण भागातील पालकांत या निर्णयामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.

खरीप हंगामातील धानाची भरडाईकरिता तातडीने उचल करून खरेदीसाठी वापरावयाचे गोदामे रिक्त करण्याची कारवाई करण्याऐवजी दोन आठवड्यानंतर जिथे शाळा सुरू होणार आहेत, त्या जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतीचे गोदामे बनविण्याचा निर्णय म्हणजे शाळा सुरू न करण्याचा बेत आहे, असेही बोलल्या जात आहे. अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शाळा धान साठवणूक करण्याकरिता ताब्यात घ्याव्यात, असे आदेशात नमूद केले आहे. जिल्हा पणन अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन धान खरेदी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या संस्था करू शकत नाही.

शाळांचे गोदामे बनविणे ही मुळात चूक आहे. गोदामाचे भाडे वर्षे - दोन वर्षे संस्थांना दिले जात नाही, त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, त्यांच्या ताब्यात असलेली गोदामे धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांना देण्यास टाळाटाळ करीत असतात. शाळांची स्वच्छता, विद्युत देयके, उंदीर शाळा पोखरून काढतील, शाळेच्या बोलक्या भिंती डागाळल्या जातील, अशा अनेक समस्या शाळा प्रशासन व शाळा व्यवस्थापन समिती यांचे पुढे आहेत. शाळा इमारती गोदामे झाल्यानंतर त्या रिकाम्या कधी होतील, याचीही हमी कोणीच घेऊ शकत नाही.

सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू झाले. शाळा सुरू होणार नाहीत, असे गृहीत धरून शाळांचे रूपांतर गोदामात करण्याचा तुघलकी निर्णय घेण्यात आलेला आहे. शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ ठराविक वेळी म्हणजे २८ जून २०२१ ला सुरू होत असते. धान खरेदी करण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारती पर्यायी व्यवस्था म्हणून वापर करण्याचा तुघलकी निर्णय मागे घेण्यात यावा.