गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या संघर्षाचे अडीच दशक

विदर्भातील सर्वात मोठ्या गोसीखुर्द धरणाच्या भुमिपूजनाला आज ३१ वर्ष पुर्ण झाले. या धरणाकरिता ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपली शेती, घरे दिली त्यांच्याही संघर्षाला आज २४ वर्ष पूर्ण झालीत. प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या अनेक आंदोलनामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या सरकारला मान्य कराव्या लागल्या.

ठळक मुद्दे२० हजार कुटूंब झाले होते विस्थापित : आंदोलनाच्या माध्यमातून अनेक मागण्या पूर्ण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पवनी : विदर्भातील सर्वात मोठ्या गोसीखुर्द धरणाच्या भुमिपूजनाला आज ३१ वर्ष पुर्ण झाले. या धरणाकरिता ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपली शेती, घरे दिली त्यांच्याही संघर्षाला आज २४ वर्ष पूर्ण झालीत. प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या अनेक आंदोलनामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या सरकारला मान्य कराव्या लागल्या. हेच १२०० कोटी रुपयांचे पुनर्वसन पॅकेज फक्त गोसीखुर्द प्रकल्प ग्रस्तांनाच महाराष्ट्रात मिळाले, हे आंदोलनाचे मोठे यशच म्हणावे लागेल.
गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांनी या धरणाकरिता फार मोठा त्याग केला आहे. अनेक प्रकल्पग्रस्त धरणामुळे भुमिहिन झाले आहेत. त्यांच्याजवळ आता काहीच शिल्लक राहिलेले नाही. गोसीखुर्द धरणामुळे ६२ हजार व्यक्ती व २० हजार कुटूंब विस्थापित झाले आहेत. सरकारने हे धरण बांधून कुटूंबातील एकाला नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण या प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळाल्या नाही. या धरणामध्ये अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे जीवन जगण्याचे संसाधने, रोजगार बुडाला आहे. या प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था फारच दयनीय आहे.
गोसीखुर्द धरणाचे भुमिपूजन १९८८ ला झाले. प्रकल्पग्रस्त त्यांना मिळणाºया मोबदल्याविषयी अज्ञात होते. त्यामुळे त्यांना या करावयाच्या सर्व बाबी समजायला आठ ते दहा वर्ष लागले. हळूहळू समजायला लागल्यानंतर एकत्र येण्यास सुरुवात झाली.
प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाची खरी सुरुवात १९९५ पासून झाली. जलसमाधी आंदोलन, मानवी श्रृंखला आंदोलन, नदीतील डोंगा मोर्चा, जनावरांचा मोर्चा, चुल्ही पेटवा आंदोलन, आसुड मोर्चा असे अनेक अभिनव आंदोलने केलीत. हजारोंच्या संख्येने अनेक मोर्चे काढून सरकारला हालवून सोडले. प्रकल्प्रगस्तांच्या मागण्यांवर विचार करण्याला सरकारला बाध्य केले. ‘प्रथम पुनर्वसन नंतर धरण’ हा लोकप्रिय नारा देवून सरकारला पुनर्वसनाचे काम करायला भाग पाडले.
प्रकल्प्रग्रस्तांच्या आंदोलनामुळे प्रकल्पग्रस्तांना वारसान हक्क प्रमाणपत्र मिळणे सुरु झाले. हैसियत पत्राची जाक अट रद्द झाली. वर्ग २ च्या जमीनी वर्ग १ मध्ये बदलने सुरु झाले. पुनर्वसनाचा नवीन आराखडा तयार झाला. वाढीव मोबदल्याची रक्कम मिळाली. नवीन गावठाणात पिण्याच्या पाण्याची सुविधा मिळाली. जनावरांच्या गोठ्यासाठी जागा मिळाली.
१३ वरुन नागरी सुविधा १८ वर वाढविण्यात आल्या. ढिवर समाजाला धरणावर मासेमारीचा हक्क मिळाला. १५२ कोटींच्या पॅकेजमधील १० हजार रुपये प्रकल्पग्रस्त युवकांना प्रशिक्षणासाठी मिळाले. प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनामुळे महाराष्टÑ राज्यात फक्त गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना १२०० कोटी रुपयांचे पुनर्वसन पॅकेज मिळाले, हे आंदोलनाचे मोठे यश आहे.