जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेने दिला कामबंदचा अल्टिमेटम

प्रलंबित समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद समन्वय कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन मून यांना मागण्यांचे निवेदन दिले होते. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चर्चेकरिता बोलविले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषद कर्मचारी समन्वय कृती समितीचे जिल्हा पदाधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन पानझाडे यांच्या दालनात हजर झाले. चर्चेला सुरुवात होत असताना डॉ. पानझाडे यांनी आक्रमक भूमिका घेत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत धमकीवजा असभ्य वर्तन सुरुवात केली. त्यामुळे पदाधिकारी यांना अपमानजनक वाटले. विषयांकीत मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. मी माझ्या पद्धतीने कामे करीत आहे, असे सुनावले.

दरम्यान, लिपिक संघटन लिपिक वर्गीय संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष केशरीलाल गायधने यांनी प्रलंबित मागण्या संबंधाने भूमिका मांडली असता त्यावर डॉ. पानझाडे यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन तुम्ही संघटनेचे अध्यक्ष आहात, मी कोणत्याही संघटनेच्या अध्यक्षांना घाबरत नाही. त्यांचे नाव विचारून आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना कार्यवाही करण्यासाठी धमकी दिली. या घटनेचा समितीने निषेध केला. यानंतर संघटनेच्या पदाधिकारी यांना बसण्याचे सांगितले. दरम्यान, निवेदनामध्ये विविध संवर्गातील मागण्या निकाली काढण्याच्या संदर्भात विनंती करण्यात आली. तथापि, डॉ. पानझाडे यांनी शेवटी चूक लक्षात आल्यानंतर चर्चेला सुरुवात केली. विषयांकित मागण्यानुसार गत दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सर्व पदोन्नत्या १५ जुलैपर्यंत करण्याची विनंती केली; परंतु त्यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. १५ जुलैपर्यंत प्रलंबित मागण्या निकाली न निघाल्यास १९ जुलैपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आंदोलनात राज्यातील प्रमुख पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी जिल्हा परिषद कर्मचारी समन्वय कृती समितीचे पदाधिकारी प्रभाकर कळंबे, सतीश मारबदे, राजेश डोर्लीकर, महेश इखार, केशरीलाल गायधने, मनीष वाहने, दिलीप सोनुले, भागवत मदनकर, सुधाकर चोपकर, तेजपाल मोरे, विनायक लेकुळे, नरेश सातपुते, सुधीर वाघमारे, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते .

बॉक्स

अशा आहेत मागण्या

जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध संवर्गातील रिक्त पदे पदोन्नतीने भरणे, आश्वसित प्रगती योजना, निवडश्रेणी, वरिष्ठ वेतन श्रेणीच्या लाभाचे प्रकरणे निकाली काढणे, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, अनुकंपा भरती तत्काळ करणे, कोरोनाने मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत नियुक्ती देऊन सानुग्रह अनुदान देणे, डीसीपीएस, एनपीएसमध्ये कपात करण्यात आलेल्या रकमेचा हिशेब देणे, संवर्गनिहाय सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे, आरोग्य सेवकांची पदे पूर्ववत करणे, आरोग्य सेविकांना एनआरएचएम अंतर्गत देय असलेले भत्ते त्वरित अदा करणे.

कोट-

जिल्हा परिषद समन्वय कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी माझ्यावर लावलेले आरोप चुकीचे आहेत. असा कुठलाही प्रकार झालेला नाही.

डॉ. सचिन पानझाडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा.