मुदत संपूनही सुरु आहेत अनधिकृत वीटभट्ट्या

मातीच्या विटा तयार करण्यासाठी अधिकृत परवाने घेण्यात आले. तथापि, बऱ्याच वीटभट्टी धारकांनी घेतलेल्या विट परवान्याची मुदत संपली आहे.

वीटभट्टी शोध मोहिमेला हरताळ : २५ अर्जदार कारवाईस पात्र
राजू बांते मोहाडी
मातीच्या विटा तयार करण्यासाठी अधिकृत परवाने घेण्यात आले. तथापि, बऱ्याच वीटभट्टी धारकांनी घेतलेल्या विट परवान्याची मुदत संपली आहे. तरीही अनधिकृतपणे विटा तयार करण्याचा व्यवसाय सुरुच असल्याचे दिसून येत आहे.
मोहाडी तालुक्यात माती विटा तयार करण्याचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जातो. वीट व्यावसायिकांना विटा तयार करून विक्री करण्यासाठी गौण खनिज विभागाकडून रितसर परवानगी घेणे आवश्यक असते. गौण खनिज (महसूल विभाग) या शाखेकडून परवानगी प्राप्त झाल्यानंतरच विटा तयार केल्या गेल्या पाहिजेत. मोहाडी तालुक्यातील केवळ दहा विट व्यावसायिकांनी तहसील कार्यालय मोहाडी यांच्याकडून परवानगी घेतली आहे. दहापैकी पाच विटा व्यावसायिकांच्या विटा तयार करण्याची मुदत मार्च, चार विटा व्यावसायिकांना १६ एप्रिल पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. तर कान्हळगाव (सिर) येथील एका व्यावसायिकाला विटा तयार करण्यासाठी महसूल विभागाने २८ मे पर्यंत मुदत दिली आहे. या १० विटा व्यावसायिकांनी गौण खनिज परवाना घेण्यासाठी १ लाख ६ हजार ८०० रूपये जमा केले आहेत.
आता विटा तयार करण्यासाठी कमी मुदत मागायची अन् पाऊस पडेपर्यंत म्हणजे जून अखेरपर्यंत विटा तयार करण्याचा व्यवसाय चालवायचा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. तसेच मोहाडी तालुक्यात वर्षानुवर्षे विटा व्यवसाय करणारे व्यावसायिक आहेत. असे व्यावसायिक चलाखीने ५० हजार ते १ लाख विटा तयार करण्याची परवानगी मागत असतात. मात्र ५ लक्ष ते १० लक्ष विटा सहजपणे तयार करतात. विटा तयार करून घेण्यासाठी मुदतही कमी मागायची अन् विटाही जास्त तयार करायचा असा प्रकार दरवर्षी चालत आहेत. या प्रकारामुळे महसूल विभागाकडे गौण खनीज महसूल जमा होत नाही. अनेक वर्षापासून सगळेच विटा व्यावसायिक महसूल विभागाला फसविण्याचे काम करीत आहेत.
विटा तयार करण्यासाठी तहसील कार्यालयाकडे अर्ज करायचा. तहसील कार्यालयाकडून जाहीरनामे काढून घ्यायचे. मात्र विटा तयार करण्यासाठी परवानगी घ्यायचीच, नाही असे प्रकरण ही उजेडात आले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६६ गौण खनिज अधिनियम १९५५, अंतर्गत विटा व्यावसायिकांना विटा तयार करून घेण्यासाठी गौण खनिज शाखेत नोंदणी करणे व परवाना घेणे बंधनकारक आहे. विटा तयार करण्यासाठी नोंदणी व परवाना घेतला गेला नाही तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ व इतर कायद्यांतर्गत विट व्यवसायीक कारवाईस पात्र ठरतो. मोहाडी तालुक्यात विटा तयार करण्यासाठी २५ विटा व्यावसायिकांनी तहसील विभागाकडे अर्ज दाखल केले आहे. या विटा व्यावसायिकांना विटा तयार करण्याचा उद्योग केला. पण महसूल विभागाकडून विटा तयार करण्यासाठी परवानगीच घेतली नाही, असे दिसून आले आहे. याशिवाय लहान मोठे विटा तयार करणाऱ्या व्यावसायिकांनी ना अर्ज ना परवानगी असा पवित्रा घेऊन विटा तयार करण्याचा उद्योग केला आहे.
तथापि, मोहाडी तालुक्यात विना परवानगी विटा तयार करणारे किती आहेत याचा शोध घेण्याची मोहीम तहसीलदार मोहाडी यांनी आखली होती. अधिनस्त साझ्यामध्ये विना परवानगी विटा भट्टी आढळून आल्यास त्या विटांची जप्तीनामे पंचनाम्यासह जमिनीचा सातबारा नकाशा व अभिप्राय कार्यालयास सादर करावा, असे मौखिक आदेश जानेवारी महिन्यात तत्कालीन तहसीलदार जयंत पोहनकर यांनी मंडळ अधिकाऱ्यांना दिले होते. परंतु मंडळ अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांचे मौखिक आदेश पाळले नाही. त्यानंतर ९ फेब्रुवारी रोजी त्याच संदर्भाचे लेखी आदेश मंडळ अधिकारी यांच्यासाठी काढण्यात आले. विना परवानगी सुरु असलेल्या विटाभट्टीचा शोध घेण्याची मोहीम तलाठी यांनी आखावी, असे आदेश तहसीलदार यांनी मंडळ अधिकाऱ्यांना दिले होते.
लेखी आदेश काढल्यानंतरही वरठी येथील मंडळ अधिकारी निवृती सुरजूसे, करडीचे अब्दुल पठाण, आंधळगाव कांद्रीचे चंद्रशेखर मते, कान्हळगाव, मोहाडीचे मंडळ अधिकारी नितीन चौरे यांनी तहसीलदारांच्या आदेशाला जुमानले नाही.
अनधिकृतरीत्या, विना परवाना सुरु असलेल्या वीटभट्ट्यांसंबंधी माहिती घेण्यासाठी सदर प्रतिनिधी गेले होते. खरी बाब जनतेसमोर येईल या भितीने २३ मे रोजी पुन्हा अनधिकृतरीत्या विना परवाना सुरू असलेल्या भट्टीचा शोध घेण्यासाठी मोहीम राबविण्याबाबत पुन्हा तलाठ्यांच्या नावाने लेखी आदेश काढल्याचे लक्षात आले आहे.
आता मे महिना संपत आला आहे. पावसाचा अंदाज बघता अनेक विटा व्यावसायीक विटा तयार करण्याचा व्यवसाय गुंडाळण्याच्या तयारीत आहेत. असे असताना साप गेल्यावर काठी मारायची असा प्रकार तलाठ्यांकडून होण्याची शक्यता आहे. तलाठ्यांना कार्यक्षेत्रातील वीटभट्टीचे परवान्याची तपासणी ३० मे पर्यंत करावी. ज्यांनी आधी अर्ज केले त्यांनी आता परवानगी मागावी. परवानगी संबंधाने रक्कम शासनाकडे जमा करावी, असे तहसीलदारांचे आदेश आहेत.