युनिव्हर्सल कारखाना २१ वर्षांपासून बंद, मॅगनीज विक्री सुरूच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 22, 2021 04:24 AM2021-06-22T04:24:20+5:302021-06-22T04:24:20+5:30
तुमसर : जवळील मॅगनीज शुद्धीकरण करणारा युनिव्हर्सल फेरो अँड लाईट केमिकल्स कारखाना गत २१ मॅगनीजपासून बंद आहे, परंतु कारखाना ...
तुमसर : जवळील मॅगनीज शुद्धीकरण करणारा युनिव्हर्सल फेरो अँड लाईट केमिकल्स कारखाना गत २१ मॅगनीजपासून बंद आहे, परंतु कारखाना परिसरातील मॅगनीज विक्री करणे सुरूच आहे. येथील हजारो कामगार बेरोजगार झाले असून त्याकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष दिसत आहे. भंडारा जिल्ह्यातील मोठ्या उद्योगाची सुरुवात याच कारखान्यापासून झाली होती हे विशेष.
तुमसर तालुक्यात जगप्रसिद्ध दोन मॅगनीज खाणी व मध्य प्रदेशातील तिरोडी येथे एक मॅगनीज खाण आहे. त्यामुळे तुमसरजवळील माडगी येथे मॅग्नेट शुद्धीकरण करणारा युनिवर्सल फेरो अँड लाईट केमिकल्स नावाचा कारखाना सुमारे ५० मॅगनीजपूर्वी मुंबईच्या उद्योगपतींनी सुरू केला होता. सुमारे ३० ते ३५ वर्ष हा कारखाना सुरू होता. परंतु त्यानंतर या कारखान्याला घरघर लागली व २१ मॅगनीजपूर्वी हा कारखाना बंद पडला. या कारखाना परिसरात मोठ्या प्रमाणात मौल्यवान मॅगनीज होती, ती कारखानदाराने गत तीन ते चार मॅगनीजपासून विक्री करणे सुरू केले. आजही ती विक्री केली जात आहे.
या कारखान्याला एनटीपीसीकडून सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा केला जात होता. १९९५-९६ दरम्यान एनटीपीसीने सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा बंद केला. त्यामुळे कारखानदाराने सदर कारखाना बंद केला. राज्य शासनाने सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी कारखानदाराने केली होती. परंतु राज्य शासनाने ती मागणी धुडकावून लावली. सवलतीच्या दरात शिवाय वीज परवडत नाही असे सांगण्यात आले.
बॉक्स
वीज बिल माफ
राज्य शासनाने या कारखान्याचा सुमारे दीडशे कोटी रुपये वीज बिल माफ केले होते. त्यानंतर काही महिने हा कारखाना सुरू करण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा कारखाना बंद करण्यात आला. भाजप-सेनेच्या कार्यकाळात या कारखान्याचे काही वीज बिल माफ करण्यात आले होते. कारखाना सुरू करण्याच्या अटीवर राज्य शासनाने वीज बिल माफ केले होते. परंतु मागील तीन ते साडेतीन मॅगनीजपासून हा कारखाना सुरू झाला नाही. कारखाना परिसरातील मौल्यवान मॅगनीज कारखानदाराने विक्री करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने केलेल्या कराराचा भंग केल्याची माहिती पुढे येत आहे. परंतु राज्य शासनाने अजूनही कारखान्यावर कायदेशीर कारवाई केली नाही.