गोसेखुर्द शेतकऱ्यांसाठी ‘वर’दान

गोसीखुर्द प्रकल्प पूर्व विदर्भासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. परंतू गोसीखुर्द प्रकल्पाचे पाणी पुरेशा प्रमाणात सिंचनासाठी उपलब्ध होवू शकले नाही.

सिंचनाचे भिजत घोंगडे : बळीराजाला आस प्रकल्पाच्या पाण्याची
अशोक पारधी पवनी
गोसीखुर्द प्रकल्प पूर्व विदर्भासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. परंतू गोसीखुर्द प्रकल्पाचे पाणी पुरेशा प्रमाणात सिंचनासाठी उपलब्ध होवू शकले नाही. राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित होवूनही सिंचन होवू शकले नाही. ३७२ कोटी रूपयाचा हा प्रकल्प १८११० कोटी रूपयावर पोहचला. परंतू प्रकल्पाचे पाणी २० कि़मी.च्या पुढे पाठविण्याची क्षमता निर्माण होवू शकली नाही. विदर्भाच्या वाट्याला मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री ही दोन महत्वाची खाती मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
गोसीखुर्द प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली त्यावेळी रूपये ३७२ कोटी एवढीसी किंमत ठरविण्यात आली. त्यानंतर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार रूपये २०९१ कोटी किंमत आकारण्यात आली. द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार रूपये ५६५९ कोटीवर किंमत पोहचली. गोसीखुर्द प्रकल्पात केंद्रीय जल आयोग नवी दिल्लीच्या तांत्रिक सल्लागार समितीची मान्यता मिळाली व त्यानुसार ७७४८ कोटी किंमत निश्चित करण्यात आली. हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प झाल्यास राज्य शासनाकरीता भार कमी होईल व केंद्राचे निधीमधून प्रकल्प पूर्ण होईल असा ठाम विश्वास जनतेला व लोकप्रतिनिधींना होता. निकड लक्षात घेवून केंद्र शासनाने २६ फेब्रुवारी २००९ रोजी गोसीखुर्द प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला. कामसुद्धा गतीने सुरू झाले परंतू सिंचनाची सोय व्हावी म्हणून बांधकाम करण्यात आलेल्या उजव्या व डाव्या कालव्याचे कामात अनियमितता व प्रचंड भ्रष्टाचार होत असल्याचे पाहणी करणाऱ्या केंद्रीय चमुच्या लक्षात आले आणि केंद्राचा निधी मिळण्यास राज्य शासनाला अडचणी निर्माण झाल्या. प्रकल्पाचे काम पुन्हा रखडले. प्रकल्पाचा उजवा कालवा भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील १,३३,३३२ हेक्टर शेतजमिनीला पाणी पुरवठा करू शकणार आहे. परंतू उजव्या कालव्याद्वारे १२७२ हेक्टर क्षेत्रात सिंचन होवू शकले आहे.
पावसाअभावी दुष्काळी स्थिती
यंदा पावसाचे प्रमाण कमी आहे. रोवणीस सुरूवात झाली, परंतु रोवणी थांबली. गोसीखुर्द प्रकल्प जिल्ह्यात असताना शेतकऱ्यांना पावसाचे पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. प्रकल्प वेळीच पूर्ण झाला असता, तर शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध झाली असती.