थकीत कृषी वीज बिलाच्या वसुलीकरिता शेतकऱ्यांना विविध सवलती

गत चार पाच वर्षांपासून महावितरणने कृषी वीज बिलाकडे दुर्लक्ष केले होते. अनाठाई वारेमाप वीज बिल पाठवत असल्याने बळीजाने बिल भरण्याचे टाळले. त्यामुळे थकीत वीज बिलाचे प्रमाण आपोआपच वाढत गेले. थकीत वीज बिलाची पालांदूर केंद्रांतर्गत थकीत शेतकरी १७११ ची रक्कम ६.३७ कोटी एवढी वाढलेली आहे. या रकमेची वसुली व्हावी याकरिता कृषी विभागाने वीज बिलात माहे सप्टेंबर २०२० च्या बिलातील ५० टक्के मूळ थकबाकी भरल्यास उर्वरित ५० टक्के थकबाकी माफ करण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच माहे सप्टेंबर २०२० पर्यंतचा विलंब आकार पूर्णपणे अर्थात १०० टक्के माफ, माहे सप्टेंबर २०१५ पूर्वी पर्यंत थकीत बाकीवरील व्याज पूर्णपणे माफ, सप्टेंबर २०१५ नंतरच्या थकबाकीवरील व्याज १८ टक्के न आकारता वीज आयोगाने मान्यता दिलेल्या दराने आकारणीचे नियोजन; परंतु वीज बिलात सवलत मिळविण्याकरिता चालू वीज बिल भरणे बंधनकारक राहील. तसेच या योजनेंतर्गत रोहित्र अर्थात डीपी स्तरावर सर्व कृषी ग्राहकांनी १०० टक्के चालू वीज बिल व थकबाकी भरल्यास कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलावर शेतकऱ्यांना १० टक्के सवलत देण्यात येईल, असे शेतकरी बैठकीत सांगण्यात आले.

बैठकीला कार्यकारी अभियंता कुमार, अभियंता टेकाम, उपकार्यकारी अभियंता राजन लिमजे, तंत्रज्ञ हिरामण बारई, उपसरपंच हेमराज कापसे, पोलीस पाटील रमेश कापसे तथा शेतकरी बांधव उपस्थित होते.

चौकट डब्बा

शेतकऱ्यांना मागणीनुसार तत्परतेने नवीन वीज कंनेक्शन पुरविण्याचे वेळापत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. ३० मीटरपर्यंतचे अंतरावर शेतकऱ्याला ३० दिवसांच्या आत सर्व्हिस केबलने कनेक्शन मिळेल. २०० मीटरपर्यंत त्यानंतर आला तीन महिन्यात एबी केबलद्वारे कनेक्शन देण्यात येईल. ६०० मीटरपर्यंतचे अंतराला प्रतीक्षा यादीप्रमाणे एचव्हीडीएसद्वारे कनेक्शन पुरविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे ६०० मीटरपेक्षा जास्त अंतर असल्यास सौर ऊर्जेवरील सेवा शेतकऱ्यांना पुरवित सौर ऊर्जेचे कनेक्शन देण्यात येईल.

उत्पन्न वाढीकरिता ग्रामपंचायतला संधी

महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढविण्याकरिता महावितरणच्या वीज बिल वसुलीचा आधार घेतले जाणार आहे. ग्रामपंचायतने शेतकऱ्याचे कृषी वीज बिल कार्यालयात जमा केल्यास प्रति बिलाला ५ रुपयांचा कमिशन ग्रामपंचायतला मिळेल. तसेच शेतकऱ्याकडून थकीत वीज बिलाची वसुली केल्यास थकीत वीज बिलाच्या २० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतला मिळेल. यातून निश्चितच ग्रामपंचायतच्या उत्पन्नात भर पडून गाव विकासाकरिता नवी संधी शासनाच्या वतीने महावितरणच्या माध्यमातून राबविलेली आहे.