-हा व्यवस्थेचा हकनाक बळी !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 18, 2018 10:50 PM2018-04-18T22:50:40+5:302018-04-18T22:50:58+5:30
धानाची भरडाई करून देऊनही शासनाकडून २००८ पासून भरडाईचे पैसे न मिळाल्यामुळे बँकांचे कर्ज फेडायचे कसे? या विवंचनेत असलेल्या शीतल श्रृंगारपवार या तरूण राईस मिल मालकाचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्याचा मृत्यू हा शासनाने घेतलेला हकनाक बळी असल्याचा आरोप सर्वचस्तरातून होत आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : धानाची भरडाई करून देऊनही शासनाकडून २००८ पासून भरडाईचे पैसे न मिळाल्यामुळे बँकांचे कर्ज फेडायचे कसे? या विवंचनेत असलेल्या शीतल श्रृंगारपवार या तरूण राईस मिल मालकाचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्याचा मृत्यू हा शासनाने घेतलेला हकनाक बळी असल्याचा आरोप सर्वचस्तरातून होत आहे.
दरम्यान, आॅल इंडिया राईस मिलर्सचे उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल यांनी शीतलचा मृत्यू हा खून असल्याचा आरोप केला आहे. शासनाच्या धोरणामुळे धानाचे किमान मूल्य हे सर्वाधिक आहे. शासकीय तांदूळ दोन ते पाच रूपये किलो दराप्रमाणे स्वस्त धान्य दुकानातून उपलब्ध होत असल्यामुळे बहुतांश राईस मिलर्सकडे केवळ शासकीय धानाची मिलिंग करणे किंवा राईल मिल बंद करणे, हे दोनच पर्याय त्यांच्याकडे शिल्लक आहेत.
लाखांदूर तालुक्यातील किन्हाळा येथे शीतल श्रुंगारपवार यांच्या मालकीची किन्हाळा येथे जनता राईस मिल आहे. मागील १५ वर्षांपासून ते शासकीय धानाची कस्टम मिलिंग करीत होते. या मिलिंगपोटी सन २००८ ते आतापर्यंत सरकारने एकही रूपया राईस मिलर्सना दिलेला नाही. भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील सर्वच राईस मिल मालकांची हीच परिस्थिती आहे. राईस मिल सुरू करण्यासाठी अनेकांनी बँकांकडून कर्ज घेतले. शासनाने पैसे चुकविल्यामुळे बँकांचे हप्ते फेडण्यात राईस मिलर्स मालकांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे.
धानाची भरडाई केल्यानंतर देयके देण्याची प्रक्रिया अत्यंत जटिल आहे. आदिवासी विकास महामंडळ व महाराष्ट्र स्टेट कोआॅप मार्केटिंग फेडरेशनचे जिल्हा कार्यालय, मुख्यालय तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या वित्तीय सल्लागार कार्यालयात पायपीट करावी लागते. त्याठिकाणी एकूण बिलाच्या १० टक्के कमिशनही द्यावे लागत असल्याचा आरोपही अग्रवाल यांनी केला आहे.
शीतल श्रृंगारपवार हे सुद्धा याच व्यवस्थेतून जात होते. एकीकडे बँकेचे कर्ज आणि दुसरीकडे शासनाकडे स्वत:चे असलेले पैसे यामुळे ते नैराश्येत होते. शासनाने आपले पैसे द्यावे यासाठी ते मागील चार दिवसांपासून मुंबई येथील वित्तीय सल्लागार कार्यालयात जात होते. परंतु, त्यांच्या पदरी निराशाच आल्यामुळे १६ एप्रिलला मुंबईतच एका हॉटेलमध्ये त्यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. हा मृत्यू नैसर्गिक नव्हे तर व्यवस्थेने घेतलेला हकनाक बळी असल्याचा आरोपही अशोक अग्रवाल यांनी केला आहे.
शीतलचा मृत्यू हा नैसर्गिक नसून व्यवस्थेने घेतलेला हा बळी आहे. राज्य शासनाच्या गैरकारभाराचा शीतल बळी ठरला असून त्याच्या मृत्यूला राज्य शासन जबाबदार आहे.
-विलासराव श्रृंगारपवार,
माजी राज्यमंत्री.