स्थलांतरामुळे गावांच्या विकास निधीला कात्री!

जिल्ह्यातील हजारो मजूर कामासाठी नागपूर, मुंबई, पुणे, यासारख्या मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करतात. अनेकजण शहरातच कायमस्वरूपी स्थायिक होतात. त्यामुळे गावांच्या लोकसंख्येमध्ये घट होत आहे. शासनाने ग्रामीण पातळीवर विकासकामासाठी चौदाव्या वित्त आयोगानुसार ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्यास सुरुवात केली. आता ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगानुसार निधी देण्यात येत असून, लोकसंख्येचे निकष लावले जात आहे. पंधराव्या वित्त आयोगानुसार आता ग्रामपंचायतला ८० टक्के थेट निधी मिळतो, तर १० टक्के जिल्हा परिषद व १० टक्के निधी पंचायत समितीला मिळतो. यातच गावाचे क्षेत्रफळ मोठे असले तर ९० टक्के लोकसंख्येनुसार आणि १० टक्के निधी क्षेत्रफळानुसार दिला जातो. जिल्ह्यातील अनेक गावातील नागरिक रोजगारासाठी स्थलांतरित होत असल्याने मिळत असलेल्या निधीला कात्री लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात विकास कामे करताना निधीची अडचण येत आहे. छोट्या गावात मतदार कमी असल्याने राजकीय नेतेही फारसे लक्ष देत नाही. दुसरीकडे लोकसंख्या कमी असल्याने निधी कमी मिळतो. परिणामी छोटी गावे अधिकाधिक भकास होत आहे.

बॉक्स

शिक्षण व आरोग्यासाठी शहरात स्थायिक

- गत काही वर्षांपासून शिक्षण व आरोग्याच्या सोयीसाठी ग्रामीण भागातील नागरिक शहरात स्थायिक होत आहेत.

- तसेच शहरात रोजगाराच्या संधी असल्यानेही ग्रामीण भागातील अनेक जण शहरात स्थायिक व्हायला लागले आहेत.

- परिणामी गावाची लोकसंख्या कमी होत असून, नागरीकरण वाढत आहे.

तीन प्रकारे मिळतो निधी

- गावांच्या विकासासाठी तीन प्रकारे निधी मिळतो. पंधराव्या वित्त आयोगासोबतच जनसुविधेसाठी जिल्हा नियोजन समितीही निधी देते.

- पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली जिल्हा नियोजन समिती गावात विविध विकासकामे करण्यासाठी निधी देते.

- तसेच अनुसूचित जाती, जमाती वस्ती विकासासाठी निधी मिळतो.

कोट

पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामीण भागात निधी देताना लोकसंख्येचा निकष आहे. लोकसंख्येनुसार निधी मिळत आहे. वित्त आयोगामार्फत देण्यात येणारा निधी ८० टक्के ग्रामपंचायतला थेट मिळत असून, १० टक्के जिल्हा परिषद तर १० टक्के पंचायत समितीला मिळतो.

- नुतन सावंत, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, भंडारा