भूमिहीन कास्तकाराला सरकारजमा जमिनीची प्रतीक्षा !

किटाडीतील प्रकरण : प्रशासनाचे उंबरठे झिजवूनही न्याय मिळेना!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालांदूर : कायद्यानुसार शेतकऱ्याला भूमिहीन करता येत नाही. तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरण नस्तीबद्ध केले. मात्र, शेतकऱ्याने हार न मानता विभागीय आयुक्तांकडे जमिनीचे सर्व दस्तऐवज पुरवीत, निवेदनातून साकडे घालत न्यायाची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी १५ मे २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी भंडारा यांना कारवाई करण्यासंबंधाने पत्र दिले आहे. वृद्ध शेतकरी मालकी हक्काच्या एक हेक्टर जमिनीच्या प्रतीक्षेत आहे. हा प्रकार लाखनी तालुक्यातील किटाडी येथील चंद्रभान मारोती हेडाऊ यांच्यासोबत घडला आहे. 

सन १९७५-७६ मध्ये सरकारी पट्टयासहित भूमापन क्रमांक ३२४, १०.११ हेक्टर आर. क्षेत्रफळातील एक हेक्टर काबिल कास्तकारी शासकीय वाटपात मिळाली. जमिनीचा सातबाराही नावावर झाला. १९९२ पर्यंत जमिनीची मशागत करून कुटुंबाचे पालनपोषण केले. पुढे दुष्काळ ओढवून नापिकी झाली. गरिबीमुळे पैशांची अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे गावातील सावकाराकडून १९९३ साली पाच हजार रुपयांत तात्पुरती कसायला दिली. मात्र, सावकाराने १० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर शंभर वर्षांच्या ठेकेपत्राच्या आधारे कब्जा केला.

हे प्रकरण पोलिस ठाणे पालांदूरमार्फत उपविभागीय अधिकारी, साकोली यांच्या न्यायालयात न्यायप्रविष्ट होऊन गैरअर्जदाराने बनावट दस्तऐवजाच्या आधारे शेतजमिनीवर कायमस्वरूपी कब्जा केल्याचे न्यायालयीन निर्णयाद्वारे स्पष्ट झाले. एक हेक्टर शेतजमीन २०१६ साली शासनजमा करण्यात आली. सप्टेंबर- २०२१ मध्ये मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी मोक्यावर पंचनामा केला असता, शेतजमीन मोकळी असल्याचे दिसून आले. १६ वर्षांपासून मालकी हक्काच्या काबिल कास्तकारीसाठी धडपड करूनही अद्याप न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे आता तरी महसूल प्रशासन लक्ष देणार काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
 

सरकारी पट्टेदार असून गत १६ वर्षापासून प्रशासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून आयुष्याच्या या सांजवेळी जीव मेटाकुटीस आला आहे.
वृद्धापकाळात कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यासाठी दुसरे काहीच साधन नाही. मायबाप सरकारने, पडीक असलेल्या काबिलकास्त जमिनीचा प्रशासनाने पूर्ववत कब्जा मिळवून द्यावा व म्हातारपणात जगण्यासाठी हक्काचा आधार मिळावा.
- चंद्रभान हेडाऊ, भूमिहीन शेतकरी, किटाडी