लाखनी तालुक्यातील गरजू लाभार्थी घरकुलाच्या प्रतीक्षेत

गतवर्षी तालुक्याला सुमारे दोन हजार घरकुल पुरविण्यात आले होते. या वर्षाला केवळ हजार ते बाराशे एवढ्याच घरकुलांची पूर्तता होत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे कित्येक पात्र व गरजू लाभार्थी ग्रामपंचायतीच्या शिफारशीनंतरही घरकुलाचा लाभ घेण्यात अपयशी ठरणार आहेत. घर बांधणे साधे नसल्याने गोरगरिबांना शासनाच्या मदतीची अपेक्षा आहे. शासनानेही गरिबांना घर बांधून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
पालांदूर : प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना पुरविण्यात आले होते. २०२२ पर्यंत स्वतःला हक्काचे घर मिळणार, अशी आशा शासनाच्या माध्यमातून पुरविण्यात आली. त्यानुषंगाने सर्व्हे करून याद्यासुद्धा तयार करण्यात आल्या होत्या. मात्र, अजूनपर्यंत गरजू  लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.
गतवर्षी तालुक्याला सुमारे दोन हजार घरकुल पुरविण्यात आले होते. या वर्षाला केवळ हजार ते बाराशे एवढ्याच घरकुलांची पूर्तता होत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे कित्येक पात्र व गरजू लाभार्थी ग्रामपंचायतीच्या शिफारशीनंतरही घरकुलाचा लाभ घेण्यात अपयशी ठरणार आहेत. घर बांधणे साधे नसल्याने गोरगरिबांना शासनाच्या मदतीची अपेक्षा आहे. शासनानेही गरिबांना घर बांधून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. महागाईच्या काळात प्रत्येकाला स्वतःचे घर बांधणे अशक्य आहे. शासन स्तरावरून वास्तव परिस्थितीचा अभ्यास घेऊन  ड यादीत समाविष्ट असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
यापूर्वी ड  यादी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आली होती. त्यात अनपेक्षितपणे दुरुस्त्या करून पात्र लाभार्थ्यांना डावलण्यात आले होते. ती समस्या आजही कायम असल्याने पात्र लाभार्थी हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. ग्रामपंचायतीच्या शिफारशीनंतरही गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मिळणे कठीण झाले आहे. केंद्र सरकारची ऑनलाइन व्यवस्था जोपर्यंत खुली होत नाही व त्यात बदल स्वीकारला जात नाही. तोपर्यंत ग्रामपंचायतीने किंवा पंचायत समितीने शिफारस केलेल्या लाभार्थ्याला घरकुल मिळणे कठीण असल्याची चर्चा आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर घरकुलाचे नियोजन नसल्याने लाभार्थी व ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांच्यात द्वेष भावना वाढत आहे. लाखनी तालुक्याला सुमारे १०६६ एवढेच घरकुल आल्याचे चर्चेत आहे. लोकप्रतिनिधींकडेसुद्धा गावचे गरीब नागरिक घरकुलकरिता आग्रह धरीत आहेत. 
पालांदूर व परिसरातील कित्येक लाभार्थीसुद्धा पाच-दहा वर्षांपासून घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्र सरकार व राज्य शासन यांनी २०११ ला झालेल्या सर्वेक्षणानुसार पात्र लाभार्थ्यांना यथाशीघ्र घरकुल देण्याची मागणी पात्र लाभार्थी करीत आहेत.

बांधकाम साहित्याच्या किंमती गगनाला
- शासनाकडून घरकुल बांधकाम करण्यासाठी अत्यल्प निधी सध्या मिळतो. सिमेंट, रेती, लोखंड, विटा व बांधकाम खर्च प्रचंड वाढला आहे. १ लाख ४५ हजार रुपये एवढा निधी शासनाकडून मिळतो. त्यासाठी तीन टप्प्यांत लाभार्थींच्या खात्यावर पवनी पंचायत समिती यांच्याकडून हा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. तसेच बांधकामावर पाणीखर्च म्हणून लाभार्थ्यांच्या खात्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांच्यातर्फे शासनाच्या पत्रकानुसार मजुरी खर्च मिळतो.