वीस वर्षांपासून घरकूल योजनेच्या प्रतीक्षेत

अठराशे साठ दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या लाभार्थ्यांना पंतप्रधान निवारा योजनेअंतर्गत गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ दिला जातो.

घरावर ताडपत्री टाकून वास्तव्य : पालोरा येथील प्रकार, लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष
निश्चित मेश्राम पालोरा (चौ.)
अठराशे साठ दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या लाभार्थ्यांना पंतप्रधान निवारा योजनेअंतर्गत गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ दिला जातो. मात्र ग्रा.पं. पदाधिकाऱ्यांच्या व प.समिच्या सर्वे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या उदासीन धोरणामुळे गरजू लाभार्थ्यांना वगळले जात आहे. यात येथील भूमिहीन व गरजू लाभार्थी किसन प्रमेश्वर रंगारी हा मागील अनेक वर्षापासून पडक्या घरावर ताडपत्री टाकून आपल्या कुटुंबासह वास्तव्य करीत आहे. राहते घर जीर्ण झाल्यामुळे केव्हाही कोसळू शकतो.
संबंधित विभागाने याकडे त्वरीत लक्ष देवून या लाभार्थ्यांची पाहणी करून घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा अशी मागणी या लाभार्थ्यांनी केली आहे.
पवनी पंचायत समिती अंतर्गत पालोरा हे गाव ग्रा.पं. लोकप्रतिनिधीमुळे कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असते. आपले व्होट बँक वाचविण्यासाठी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून गावात येणाऱ्या शासकीय योजना गरजू व गरीब लाभार्थ्यांना न मिळता धनाढ्यांना मिळत आहे. २०११ मध्ये पंतप्रधान निवारा योजनेकरिता लाभार्थ्यांची पाहणी करण्यात आली. या अंतर्गत पुन्हा २०१५ -१६ ला पंचायत समितीच्या काही अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून यादी प्रकाशित करण्यात आली. या यादींमध्ये जवळपास २१ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यातील चार लाभार्थ्यांचे कागदोपत्रे सुद्धा मागविण्यात आले आहेण या २१ लाभार्थ्यांपैकी बऱ्याच लाभार्थ्यांचे राहते घर पक्के आहेत. अनेकांकडे उत्पादनांचे चांगले साधन आहे. अनेक लाभार्थ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य शासकीय नोकरीवर कार्यरत आहेत. मात्र पाहणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हा किसन ताडपत्री वापरून वास्तव्य करीत आहे. त्याचे कुटुंब मात्र का दिसले नही. असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे. या यादीमध्ये अनेक धनाढ्य लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. ग्रामसभेत गरजू लाभार्थ्यांचे नाव देवून सुद्धा लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नसेल तर गावातील ग्रामसभेचे महत्व काय आहे. घराची पाहणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी या कुटुंबांकडे का कानाडोळा केला आहे. ज्या लाभार्थ्यांकडे खाली जागा आहे. मात्र पक्के घर बांधायला पैसे नाहीत असे अनेक लाभार्थी दुसऱ्याच घरी किरायाने राहत असून अनेकांनी नातेवाईकांचा आसरा घेऊन राहत आहेत. किसनच्या घराची परिस्थिती अगदी वेळी आहे. जीव मुठीत घेऊन हा कुटुंब वास्तव्य करीत आहे. पावसाळ्यात तर संपूर्ण घराला ओलावा असतो. घराच्या सभोवतालच्या भिंती कोसळल्या आहेत. छताचे खापरे फुटलेले असून लाकडी साहित्य कुजलेले आहेत. वारंवार ग्रा.पं. पदाधिकाऱ्यांना मागणी करून सुद्धा याकडे परस्पर दुर्लक्ष करण्यात आले. असा आरोप या लाभार्थ्यांनी केला आहे. राहते घर कोसळून पडल्यावर व एखाद्याचा जीव गेल्यावर प्रशासनाला जाग येईल का? एकतरी वर्षात आपलेही घरकुल योजनेत नाव येईल व आपलेही पक्के राहील हे स्वप्न घेऊन किसन मागील २५ वर्षापासून घरावर ताडपत्री टाकून राहत आहे. संबंधित विभागाने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी व लाभार्थ्यांनी केला आहे.
शौचालय योजनेचाही लाभ नाही
ज्या लाभार्थ्यांकडे शौचालय नाही, अशा लाभार्थ्यांना प्रशासनाची कोणतीही योजना देण्यात येणार नाही म्हणून आदेश आहेत. भारत स्वच्छ अभियानांतर्गत ज्या लाभार्थ्यांकडे शौचालय नाही, अशा लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्याकरिता १२ हजारांचे अनुदान देण्यात येत आहे. मात्र ही योजना सुद्धा किसन लाभार्थ्यांपासून कोसो दूर ठरली. शौचालय नाही. घर नाही, राशन दुकानातून कोणतेही अन्न धान्य मिळत नाही. प्रशासनाच्या योजना कुणासाठी आहेत हे या लाभार्थ्यांना पाहिल्यास कळत आहे.