प्रकल्पग्रस्त मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत

विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रकल्प गोसेखुर्द (इंदिरासागर) प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील बांधतांना १,१९९.६० कोटीचे विशेष आर्थिक पॅकेज मंजुर करण्यात आले होते.

शासन निर्णयाला केराची टोपली : अधिकाऱ्यांचा कारभार
पुरुषोत्तम डोमळे सानगडी
विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रकल्प गोसेखुर्द (इंदिरासागर) प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील बांधतांना १,१९९.६० कोटीचे विशेष आर्थिक पॅकेज मंजुर करण्यात आले होते. यापैकी भंडारा व नागपुर जिल्ह्यातील ११ हजार १२९ कुटुंबापैकी ७ हजार ३१५ कुटुंबांना लाभ देण्यात आला. उर्वरितांना नोकरीऐवजी एकरकमी मोबदला देण्यासाठी शासनाने निर्णय क्रमांक नुसार अध्यादेश राज्य शासनाने निर्गमित केले आहे.
परंतु आजतागायत वाढीव कुटुंबांना व रिक्त भूखंड धारकांना नोकरी ऐवजी एकमुस्त रकमेचा लाभ देण्यात आला नसल्यामुळे पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखविली आहे.
यानुसार प्रकल्पबाधीत १८ हजार ४४४ कुटुंबांना नोकरीऐवजी एकमुस्त रक्कम देण्याचे शासनाने निश्चित केले होते.
स्वतंत्र वाढीव कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी विहीत नमुनेतील शपथपत्र, शपथपत्र करणाऱ्याचे ओळखपत्र, २१ मार्च १९९७ पूर्वी स्वतंत्र कुटुंब असल्याबाबत विधानसभेच्या मतदार यादीत नाव असलेल्या मतदारयादीची नक्कलप्रत, विवाह झाल्याबाबत लग्नाचे प्रमाणपत्र, नावात बदल केल्याचे प्रमाणपत्र, जन्माचा २१ मार्च १९९७ पूर्वीचा जन्माचा दाखला, स्वतंत्र कुटुंब गावात राहत असल्याचा दाखला यासह अनेक जाचक अटीचा समावेश असल्यामुळे घेतले.
त्या शिबिरात काहींनी शपथपत्र भरुन दिले तर काहींनी शपथपत्र भरुन दिले नाही.
तसेच रिक्त भूखंडधारक प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीऐवजी एकमुस्त २ लाख ९० हजार रुपयांचा लाभ देण्यात यावा, असे शासन आदेशात नमूद असतानाही उपविभागीय अधिकारी भंडारा तसेच पुनर्वसन अधिकारी भंडारा यांच्या अडेलटटू धोरणामुळे आजपर्यंत लाभ देण्यात आला नाही.

असा मिळणार होता लाभ
नोकरीऐवजी एकमुस्त रक्कम म्हणून २.९० हजार रुपयाचा लाभ देण्यात येणार होते. एका कुटुंबाच्या नावावर एकापेक्षा अधिक मालमत्ता असलेल्या पैकी १ हजार १४५ कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे.
एका घरावर एकापेक्षा जास्त कुटुंबांची नावे आहेत अशापैकी काहींना लाभ मिळाला असून आता उर्वरितांना लाभ मिळणार. निवाड्यानुसार कुटुंबाचे नावे रिक्त भूखंड दर्शविण्यात आले असून त्यांनासुध्दा एकमुस्त रकमेचा लाभ मिळणार.
अधिसूचनेच्या दिवशी गावात राहत असल्याचा पुरावा सादर केल्यास एकमुस्त रकमेचा लाभ देण्यात यावा. असे आदेशात स्पष्ट नमूद असतानासुध्दा प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचे खंबीर नेतृत्व नसल्यामुळे व शासकीय अधिकाऱ्याचा मनमर्जी कारभार असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना इंदिरासागर प्रकल्प शाप ठरत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर नेतेमंडळी येतात.
शेतकऱ्याच्या प्रश्नाबाबत घोषणा देतात. पण त्यांच्या घोषणा हवतेच विरताना दिसतात. इंदिरा सागर प्रकल्पामुळे बाधितांना मोबदला न मिळाल्यामुळे काही शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली.
भविष्यात प्रकल्पग्रस्तांनी मोबदला न मिळाल्यामुळे आत्महत्या केल्यास सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील असे काही शेतकऱ्यांनी पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. जिल्हाधिकारी भंडारा यांनी वरील गंभीर बाबीकडे लक्ष द्यावे अशी प्रकल्पग्रस्तांची आर्त हाक आहे.