कोट्यवधींचा खर्च सिंचनासाठी व्यर्थ
By admin | Published: February 8, 2016 12:34 AM2016-02-08T00:34:44+5:302016-02-08T00:34:44+5:30
गत ३० वर्षापासून तालुक्यातील शेतीला हिरवेगार करण्यासाठी नेतेमंडळी सिंचन प्रकल्पासाठी निधी आणल्याचा आव आणत आहेत.
रबी हंगामात अडचण : साकोली तालुक्यातील व्यथा
साकोली : गत ३० वर्षापासून तालुक्यातील शेतीला हिरवेगार करण्यासाठी नेतेमंडळी सिंचन प्रकल्पासाठी निधी आणल्याचा आव आणत आहेत. आतापर्यंत निम्म चूलबंद प्रकल्पाचे काम जवळपास पुर्णत्वास आले असले तरी ते व्यर्थ ठरत आहे. रबी हंगामातील पिकांच्या सिंचनाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. या प्रकल्पाला अजून किती दिवस लागतील, या प्रतीक्षेमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा विहिरी, बोड्या व तलावाकडेच वळावे लागत आहे.
गत २० वर्षापासून तालुक्यातील कुंभली येथील चुलबंद नदीवर निम्नचुलबंद प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. मात्र अजूनही या प्रकल्पाचे काम अपुर्ण आहे. बुडीत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतीचा मोबदला मिळालाच नाही. प्रकल्पाच्या पंपहाऊसचे कामासह इतर काम अपूर्ण आहे. या प्रकल्पावर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च झाला असला तरी हे काम अद्यापही रखडलेले आहे. या प्रकल्पाची पाहणी तत्कालीन सिंचनमंत्री यांनी केली. मात्र हा प्रकल्प तालुकावासीयांसाठी पांढरा हत्तीच ठरला आहे. याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
तालुक्यातील दुसरा महत्वाचा प्रकल्प भिमलकसा याची वनकायद्यातून तब्बल ३० वर्षानंतर खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सुटका केली. यानंतर या प्रकल्पासाठी राजकीय वर्तुळातून मोठ्या हालचाली झाल्या. प्रकल्पाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली मात्र केंद्राच्या अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रकल्प अडला आहे. याही प्रकल्पाचे ९० टक्के काम पुर्ण झाले असुन प्रकल्पावर शासनाचे कोट्यावधी रुपये खर्च झाले आहेत. तर तालुक्यातील तिसरा महत्वपूर्ण प्रकल्प घानोड येथील भुरेजंगी प्रकल्प सद्यास्थितीला या प्रकल्पाकडे एकाही लोकप्रतिनिधीचे लक्ष गेले नाही हे मात्र विशेष. (तालुका प्रतिनिधी)
शेतकऱ्यांचे लक्ष
साकोली तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या आशा दोन्ही सिंचनप्रकल्पाकडे पल्लवित झाला होत्या. शेतकऱ्यांना हरीत क्रांतीची अपेक्षा होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जमेल तसे शेतीतुन उत्पन्न घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आज अशी परिस्थिती आहे की खरीप पिकानंतर शेती पुर्णत: खाली पडली असून पाण्याअभावी शेतकरी रब्बी पिक घेऊच शकत नाही अशी विदारक अवस्था तालुक्यातील शेतकऱ्यांची झाली आहे. त्यामुळे शासनाचा कोट्यावधीचा खर्च सिंचनासाठी व्यर्थ असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे.