काय सांगता, लाडक्या बहिणींना विधानसभेचे तिकीटच नाही

Bhandara : जिल्ह्यात आतापर्यंत, कुणीही महिला आमदार नाहीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
भंडारा : स्वातंत्र्याला ७७ वर्ष पूर्ण झालीत, मात्र भंडारा जिल्ह्यात आतापर्यंत कुणीही महिला आमदार झालेल्या नाहीत. कुठल्याही पक्षाने आमदार होण्याची संधीही दिली नाही. परिणामी लाडक्या बहिणींना यंदा तरी विधानसभेचे तिकीट मिळणार काय? अशी चर्चा या निमित्ताने रंगली आहे.

पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांनाही समान वाटा आहे, असे बोलले जाते, परंतू राजकीय क्षेत्रात महिलांना हवी तेवढी संधी मिळत नाही. याचे ज्वलंत उदाहरण भंडारा जिल्ह्यातही पहावयास मिळत आहेत. जिल्ह्यातही राजकीय पक्ष मोठ्या जोमाने कार्य करतात. मात्र निवडणुकीच्या काळात याच महिलांचा फक्त व्होट बँक म्हणून वापर करण्यात येतो. अनेक पक्षात जिल्हाध्यक्ष महिला व त्या पाठोपाठ अनेक पदाधिकारी ही सक्रियतेने कार्य करीत असतात. मात्र त्यांच्या कामाची पावती त्यांना दिली जात नसल्याची खंत ही महिला प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. त्यांना आपले मत प्रखरपणे मांडताही येत नाही.

राजकारण म्हटले की सर्वांना सोबत घेऊन जायचे असते. त्यामुळेच वरिष्ठ नेत्यांनी जे आदेश बजावले त्याचे पालन करणे, हे पक्ष कार्याचा भाग आहे, असे समजून महिला प्रतिनिधी ही आपले कार्य इमानेइतबारे बजावत आहेत. मात्र खासदार, आमदार, नगराध्यक्ष अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी महिलांनाही समान संधी द्यावी, असे प्रांजळ मत व स्पष्ट कबूलही भंडारा जिल्ह्यातील राजकीय महिला प्रतिनिधींनी दिली.

जिल्ह्यात आतापर्यंत महिला आमदार नाहीत 
भंडारा जिल्ह्याच्या राजकारणात महिला म्हणून कोणीही आमदार, खासदार (एकदा अपवाद वगळता) किंवा अन्य पदावर विराजमान झालेले नाहीत. सभापती किंवा जिल्हा परिषद अध्यक्ष या नात्याने महिलांची वर्णी लागली आहे

यंदा किती महिलांना उमेदवारी मिळणार 
भंडारा जिल्ह्यात तीन विधानसभा क्षेत्र आहेत. यात तुमसर, भंडारा व साकोली विधानसभा क्षेत्राचा समावेश आहे. या तिन्ही विधानसभा क्षेत्रातून महिलांना उमेदवारी मिळणार नसल्याचीच जास्त चिन्हे आहेत. परंतु राजकीय पक्षातील महिलांनी तिकीट मिळण्याबाबत आशा सोडलेली नाही, हेही तितकेच खरे आहे.

पक्षातील महिला जिल्हाध्यक्ष म्हणतात तरी काय?
"महिलांना आमदारकी खासदारकी लढण्याचा तेवढाच हक्क आहे. तो हक्क संविधानाने दिला आहे. आमदार, नगराध्यक्ष या पदावरही त्यांनी आपला अनुभव घडवायला हवा. भंडारा जिल्ह्यात निश्चितच तशी संधी आहे, मात्र महिलांना समान संधी मिळत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे."
- सरिता मदनकर, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) 

"गतवर्षी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा मध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा विधेयकाला मंजुरी दिली. याच्या अंमलबजावणीला वेळ आहे, परंतु महिलांना खऱ्या अर्थाने संधी दिली पाहिजे. महायुतीतून यंदा विधानसभेच्या निवडणुकीत महिलांना संधी देण्याबाबत विचार सुरू आहे. महिलांना संधी मिळायलाच हवी."
 - कल्याणी भुरे, जिल्हाध्यक्ष, भाजप

"निश्चितच महिलांनाही आमदारकी यासाठी उमेदवारी देऊ केली पाहिजे. पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांना दुर्बळ समजणे अयोग्य आहे. ज्याप्रमाणे आ. यशोमती ठाकूर यांनी आपले वर्चस्व व वलय निर्माण केले. याप्रमाणे महिलांनीही राजकीय क्षेत्रात आपले वलय निर्माण केले पाहिजे. जेणेकरून त्यांचे नाव स्वतःहून वर येईल."
- जयश्री बोरकर, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस भंडारा.