शासकीय कार्यालयांना हक्काची जागा कधी ? अनेक कार्यालये भाड्याच्या जागेत

शासकीय कार्यालये आहेत भाड्याच्या जागेत : स्वतंत्र जागेची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या भंडारा शहरातील अनेक शासकीय कार्यालये भाड्याच्या जागेत आहेत. या कार्यालयांना अद्यापही हक्काची जागा मिळाली नसल्यामुळे दरवर्षी लाखो रुपयांचे भाडे द्यावे लागत आहे.

शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद यासह महत्त्वाच्या कार्यालयांच्या इमारती आहेत. मात्र, असे असले तरी अद्यापही काही शासकीय कार्यालयांचा कारभार भाड्याच्या जागेतून चालतो. दुसरीकडे शासनाची अनेक कार्यालये नवीन जागेत स्थलांतरित झाल्यामुळे जुन्या इमारती धूळखात पडून आहेत. तर काही शासकीय कार्यालयांना अद्यापही हक्काची जागाच उपलब्ध न झाल्यामुळे अशा कार्यालयांचा कारभार भाड्याच्या जागेतून चालत असून, या कार्यालयांना स्वतंत्र जागेची गरज व्यक्त होत आहे.

ही कार्यालये भाड्याच्या जागेत

• सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय कार्यालय
• जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी कार्यालय
• जिल्हा कामगार कार्यालय
• अॅन्टी करप्शन ब्युरो कार्यालय
• जिल्हा प्रदूषण अधिकारी कार्यालय
• जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालय
• बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय
• जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन कार्यालय

शासकीय कार्यालयांना हवी हक्काची जागा
जी शासकीय कार्यालये भाड्याच्या जागेत चालतात, अशा कार्यालयांना अपुऱ्या जागेचा प्रश्न आहे. जागेअभावी कामकाज करतानादेखील अनेक समस्या उद्भवतात तरी शासकीय कार्यालयांना हक्काची द्यावी, अशी मागणी आहे.

दरवर्षी लाखांवर खर्च
१९६० मध्ये महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर भंडारा राज्याचा जिल्हा म्हणून विकसित झाला. पूर्वीच्या भंडारा जिल्ह्याचे १ मे १९९९ रोजी विभाजन करण्यात आले आणि गोंदिया या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, अद्यापही जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांना हक्काची जागाच मिळाली नाही.  काही महत्त्वाची कार्यालये आजही भाड्याच्या जागेतच चालतात. यासाठी लाखो रुपयाचा भुर्दंड सोसावा लागतो.

थकबाकीचा भार !
जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाच्या शासकीय कार्यालय हक्काची जागा नसल्यामुळे भाड्याच्या जागेत कार्यरत आहेत. यासाठी त्यांना भाडे द्यावे लागते, शासनाकडून निधी मिळण्यास विलंब होतो. त्यामुळे काही कार्यालयाचे भाडे थकीत राहत असल्याची स्थिती आहे.

ज्या-ज्या विभागांची कार्यालये भाड्याच्या जागेत आहेत. त्या- त्या विभागांकडून याबाबत आढावा घेतला जात आहे. लवकरच या अनुषंगाने बैठक घेऊन जागेचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न आहे. तसा पाठपुरावा केला जात असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.