गोसेखुर्द बाधितांना वाढीव कुटुंबाचा लाभ केव्हा मिळणार?

जिल्ह्यातील गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांची दयनीय अवस्था आहे. त्यामुळे कुणी प्रकल्पग्रस्तांचा तारणहार होवून न्याय देईल काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अनेक कुटुंब वंचित : यंत्रणेला कायद्याचा विसर
पुरुषोत्तम डोमळे सानगडी
जिल्ह्यातील गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांची दयनीय अवस्था आहे. त्यामुळे कुणी प्रकल्पग्रस्तांचा तारणहार होवून न्याय देईल काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
लोकतंत्र राज्य व्यवस्थेत अनेक वर्षापासून आपल्या न्याय हक्कासाठी प्रकल्पग्रस्त अनेक संघटनांच्या माध्यमातून लढतच आहेत. परंतु त्यांच्या पदरी निराशाच हाती लागत आहे. मात्र जिल्ह्यातील विकासाचे महामेरू म्हणवणारे लोकप्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे कैवारी यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्वलंत समस्या उचलून धरले तर प्रकल्पग्रस्तांचे रेंगाळलेले प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु एकही पुढाऱ्याने आजतागायत प्रकल्पग्रस्तांची साधी भेट सुद्धा घेतली नाही. त्यामुये अनेक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांमध्ये शासनाप्रती रोष खदखदत आहे.
विदर्भातील महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रकल्प गोसेखुर्द (इंदिरा सागर) प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील बाधीतांना १,१९९.६० कोटीचे विशेष आर्थिक पॅकेज मंजूर करण्यात आले होते. या पॅकेजनुसार प्रकल्पबाधीत १८ हजार ४४४ कुटुंबांना नोकरी ऐवजी एकमुश्त रक्कम देण्याचे शासनाने निश्चित केले होते. यापैकी भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील ११ हजार १२९ कुटुंबांपैकी ७ हजार २७१ कुटुंबांना लाभ देण्यात आला. वाढीव कुटुंबांना नोकरी ऐवजी एकरकमी मोबदला देण्याचे अध्यादेश राज्य शासनाने निर्गमीत केले आहे. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांनी डिसेंबर २०१५ ला वाढीव कुटुंबांना नोकरीऐवजी एकमुश्त रक्कम मिळण्याबाबत पूनर्वसन अधिकारी भंडारा यांचेकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. परंतु आजपर्यंत भीजत घोंगडे आहे. याला भंडाऱ्याचे पुनर्वसन अधिकारी कारणीभूत आहेत कायदा निर्माण करणाऱ्या यंत्रणेलाच कायद्याचा विसर झाल्यामुळे अनेक वाढीव कुटुंब मोबदल्यापासून वंचित आहेत. कारण कायदा पुस्तकात आणि पुस्तक आलमारीत असल्यामुळे अंमलबजावणी शून्य आहे.