उत्पादनावर आधारित भाव मिळणार कधी?

शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत मालाला योग्य भाव मिळावा त्याचप्रमाणे शेतमाल विक्रीमध्ये फसवणूक होवू नये यासाठी आधारभूत किंमती ठरवून दिल्या आहेत.

गरज आधाराची : धान उत्पादक शेतकऱ्यांची चहुबाजूने कोंडी
भंडारा : शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत मालाला योग्य भाव मिळावा त्याचप्रमाणे शेतमाल विक्रीमध्ये फसवणूक होवू नये यासाठी आधारभूत किंमती ठरवून दिल्या आहेत. मात्र ज्या मुल्यांकनाने शेतमालाची आधारभूत किंमत ठरविण्यात आली, त्यामध्ये शेतमाल उत्पादकांवर अन्यायच केला जातो. शेतमालाला देण्यात येणारा भाव शेतकऱ्याला अडचणीत आणण्यासारखा आहे. ज्या भावामध्ये शेतमालाची विक्री करावी लागते ते भाव परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या बोज्याखाली दबल्याची भावना आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील सातही तालुक्यामध्ये मुख्यत्वे धानाचे पीक घेतले जाते. धान उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जात असून या परिसरातील शेतकरी विविध प्रकारच्या चांगल्या प्रकारच्या धानपिकांचे उत्पन्न घेत असतात. परंतु धान उत्पादक शेतकरी प्रगतीऐवजी अधोगतीकडेच जात असल्याचे चित्र आहे.
शेतकरी खरीप हंगामात जवळपास पाच ते सहा महिने कुटुंबासोबत राबत असतो. रब्बी हंगामातही राबून शेती कसत असतो. मात्र त्याला हव्या त्या प्रमाणात मोबदला मिळत नाही. शेतकरी कर्जाच्या ओज्याखाली दबला जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये दिवसेंगणीक वाढ होत आहे.
यासाठी शासनाचे धोरणच जबाबदार असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. या परिसरामध्ये सिंचनाच्या सोयी नाहीत. बी-बियाणे, खत मजुरी, कीटकनाशके, औषधी यांचे भाव गगणाला भिडले आहे.
धानाला योग्य हमी भाव मिळत नसल्याने उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक येऊन शेतकरी तोट्यात शेती व्यवसाय करीत आहे. उत्पन्न कमी झाले तरी कर्ज काढून शेतकरी दरवर्षी चांगले उत्पादन होण्याच्या आशेने शेती करतो. परंतु निसगार्चा लहरीपणा आणि धान पिकांवर होणारा विविध रोगांचा प्रादुर्भाव, जंगली प्राण्यांकडून होणारे नुकसान यामुळे पिकांचे नुकसान होत आहे. सततच्या नापिकीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर पीककर्ज भरण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. उत्पादन झाले नसल्याने बँकेचे घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर ठाकला आहे. त्यामुळे मृत्यूला कवटाळण्यापलीकडे त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय उरलेला नाही, अशी स्पष्ट चिंता बळीराजाच्या चेहऱ्यावर दिसते. देशाचा कणा समजला जाणाऱ्या जगाच्या पोशींद्याचे कर्ज माफ करावे तेव्हाच तो ताठ मानेने उभा राहील, असे मत शेतकऱ्यांचे आहे. (प्रतिनिधी)

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज
पालांदूर : विदर्भातील चार जिल्ह्यातील धानाचा शेतकरी शासन प्रशासनाच्या तुघलकी धोरणाने कमाल अडचणीत आला आहे. निसर्गाचा भार सहता सहता धान पिकवायचे आणि विकायला गेले तर बारा भानगडी उभ्या राहायच्या. यामुळे धान उत्पादक लोकप्रतिनिधीवर कमालीचा नाराज झाला आहे. लाखनी तालुक्यातील पालांदूर परिसरात हलक्या व जाड धानाची मळणी हंगाम व विक्री हंगाम जोमात आला आहे. शासनाने १ नोव्हेंबरपासून हमी केंद्र सुरु करण्याचा आदेश दिला. प्रशासनाकडून अंमलबजावणी करू न शकल्याने शेतकऱ्यांनी अर्धाअधिक माल खासगीत १२०० रुपयात विकला. आजचे लोकप्रतिनिधी धानाचे उत्पादक आहेत. समस्यांशी निगडीत आहे. परंतु सकारात्मक निर्णय घेत धान उत्पादकांना यथोचित न्याय देण्यात मागे पडत असल्याने शेतकरी संकटात असून त्याला सावरण्याची गरज आहे. पुढच्या महिन्यात धान पट्ट्याच्या जवळ उपराजधानीत दिवाळी आयोजन नियोजित आहे. जिल्ह्यातील आमदारांनी स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची का गरज आहे, हे शासनाला पटवून देत प्रतिक्विंटल ३०० रुपयाच्या वर बोनसमिळवून देण्याकरिता प्रामाणिक प्रयत्न करावे अशी आग्रही मागणी धान उत्पादकांची आहे. मातीतला धान सन्मानाने जगात विकला पाहिजे. हे शक्य आहे. पण राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत आहे.