जलयुक्त शिवारच्या धर्तीवर ‘जलक्रांती अभियान’ राबविणार

जलयुक्त शिवार योजनेच्या धर्तीवर केंद्र सरकारच्या जलसंधारण नदी विकास व गंगा मंत्रालयाच्या वतीने राज्यातील ३४ जिल्ह्यात जलक्रांती अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

ठळक मुद्देसमित्या स्थापन करण्याचे शासनाचे निर्देश। निधी मागणीसाठी प्रस्ताव आवश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : जलयुक्त शिवार योजनेच्या धर्तीवर केंद्र सरकारच्या जलसंधारण नदी विकास व गंगा मंत्रालयाच्या वतीने राज्यातील ३४ जिल्ह्यात जलक्रांती अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या अभियानासाठी राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय, जिल्ह्यास्तरीय व तालुकास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचेनिर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वांसाठी पाणी, टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत पाणी टंचाई परिस्थितीवर कामयस्वरुपी मात करण्यासाठी 'जलयुक्त शिवार अभियान' राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या अभियानासाठी राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय व तालुका स्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. सर्वांसाठी पाणी, टंचाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत पाणी टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत विभाग जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्या अस्तित्वात आहेत. आता याच समित्यांमार्फत व जलयुक्त शिवार अभियानाच्या धर्तीवर जलक्रांती अभियान राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये कामकाज जलयुक्त शिवार अभियाना अंतर्गत अस्तित्वात विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्यांमार्फत हाताळण्यात यावे, राज्य व ग्रामस्तरावर जलयुक्त शिवार अभियाना अंतर्गत समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे राज्य व ग्रामस्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय समितीची कार्यकक्षा राज्यात जलक्रांती अभियानाचे नियोजन, संनियंत्रण व अंमलबजावणी करणे, अभिसरणात्मक दृष्टीकोनातून जलस्त्रोतांचा विकास जल व्यवस्थापनाकरिता मार्गदर्शन करणे, जिल्हा पातळीवरील समितीने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या शिफारशीची छाननी करणे, मार्गदर्शक तत्व व निकषानुसार जलक्रांती अभियानाची तालुका व गावपताळीवरील समिती मार्फत अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री करणे, निधी मागणी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.

अशी राहणार ग्रामपातळी
समितीची रचना ग्रामस्तरीय समितीत सरपंच अध्यक्ष राहणार असून तलाठी, आरोग्य अधिकारी, सभापती पाणी वापर संस्थेचे अध्यक्ष, स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी, महिला स्वयंसहायता गटाचे प्रतिनिधी मुख्याध्यापक, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवकांचा समावेश राहणार आहे. जलक्रांती अभियाना अंतर्गत दरवर्षी राज्यस्तरीय समितीच्या सुचनेनुसार गावांची निवड करून कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.